सौरव गांगुली (अध्यक्ष) व जय शहा (सचिव) यांना बीसीसीआयमधील आपआपल्या पदांवर कायम राहता येणार आहे. किंवा त्यांना बीसीसीआयच्या कार्यकारिणीत पुन्हा एकदा रुजू होता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या नव्या घटनेतील कुलींग ऑफ पीरीयडच्या नियमात बदल केला असून आता कोणत्याही व्यक्तीला राज्य तसेच बीसीसीआय अशा दोन्हीमध्ये मिळून सलग १२ वर्षे पदावर कायम राहता येणार आहे. त्यानंतर त्या व्यक्तीला कुलींग ऑफ पीरीयडला सामोरे जावे लागेल. अर्थातच तीन वर्षांची विश्रांती घ्यावी लागेल.
न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड व हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या बदलानुसार आता राज्यामध्ये सलग सहा वर्षे पदावर कायम राहिल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीला बीसीसीआयमध्येही सलग सहा वर्षे पदावर कायम राहता येणार आहे. सलग १२ वर्षे राज्य आणि बीसीसीआयमध्ये कार्यरत राहिल्यानंतर मात्र त्या व्यक्तीला तीन वर्षांची विश्रांती घेणे अनिवार्य असणार आहे.
गांगुली हे बीसीसीआयचे अध्यक्ष होण्याआधी बंगाल क्रिकेट संघटनेत कार्यरत होते. तसेच जय शहा हे गुजरात क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारिणीत होते. दोघांनीही बीसीसीआयमध्येही एक टर्म काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त राजेंद्र लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार राज्य किंवा बीसीसीआयमध्ये सलग सहा वर्षे पदावर कायम राहिल्यानंतर तीन वर्षांची विश्रांती अनिवार्य होती. या जुन्या घटनेनुसार गांगुली व जय शहा यांना बीसीसीआयच्या पुढच्या कार्यकारिणीत स्थान मिळाले नसते. दोघांनाही कुलींग ऑफ पीरीयडचा सामना करावा लागला असता.
बीसीसीआयकडून कुलींग ऑफ पीरीयड या नियमात बदल करण्यात यावा किंवा हा नियम रद्द करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जेणेकरून गांगुली व जय शहा यांना आपआपल्या पदांवर कायम राहता येईल.
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे आता ऑक्टोबर महिन्यात बीसीसीआयची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात बीसीसीआयकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामुळे निवडणुकीचे बिगुल वाजले नव्हते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आल्यानंतर बीसीसीआयच्या निवडणुकीचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
0 टिप्पण्या