कांद्याच्या भावावरून विरोधक आक्रमक

विधानसभेच्या पायर्‍यांवर विरोधकांचे जोरदार आंदोलन

मुंबई ः कांदा व कापसाच्या पडलेल्या भावामुळे शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अक्षरक्षः पाणी आणले आहे. दोन ते तीन रुपये किलो अशा भावाने कांदा विकावा लागत असल्याने कांद्याच्या उत्पादनासाठी केलेला खर्चही त्यातून निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. नाशिकमध्ये कांदा उत्पादकांनी लिलावही बंद पाडला. त्याचे पडसाद आज विधानसभेतही उमटले आहेत. कांद्याच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक झाले असून आज विधानसभेच्या पायर्‍यांवर विरोधकांनी जोरदार आंदोलन केले.

 डोक्यावर कांद्याचे टोपले घेऊन विरोधक विधानभवनात दाखल झाले आहेत. देशभरातील किरकोळ बाजारात कांदा प्रतिकिलो 15 ते 25 रुपये विकला जात आहे. मात्र, राज्यात कांद्याला 2 ते 4 रुपये किलो भाव मिळत आहे. सरकार कांदा उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. कांद्याला भाव द्यावा, अशी घोषणाबाजी विधानसभेच्या पायर्‍यांवर विरोधक करत आहेत.

कांदाप्रश्नाचे मंगळवारी विधान परिषदेतही पडसाद उमटले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी बोलायला उभे राहिले. मात्र, आमदारांनी त्यांना बोलू दिले नाही. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर नियम 289 अन्वये चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलणे सुरू केले तेव्हा विरोधकांना जोरदार गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज पहिल्यांदा 15 मिनिटांसाठी आणि नंतर 25 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

रज्य सरकारने तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. तर, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन कांदा निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली. सध्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असे भुजबळ म्हणाले. अजित पवार म्हणाले की, आज सभागृहात इतर सर्व मुद्दे सोडून केवळ शेतकर्‍यांच्या मु्द्यावर प्राथमिकतेने चर्चा करण्यात यावी.