राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा
यासंदर्भात सरचिटणीस डी. एस. पवार म्हणाले, नाशिक येथील संघटनेच्या सभेमध्ये १४ मार्चपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपाची नोटीस २४ फेब्रुवारीला शासनाला दिली जाईल. हा संप यशस्वी करण्याचा निर्धार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. सभेला राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, प्रदेश सरचिटणीस विश्वास काटकर, विभागीय सहसचिव विजय सावरकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणे शक्य नाही, असे वक्तव्य केले होते. ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे, तेथे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी मान्य केली आहे. तीच मागणी महाराष्‍ट्रात आमच्या कर्मचाऱ्यांकडून होते आहे. पेन्शन देऊ शकत नाही, अशी भूमिका ज्या पक्षाची आहे, त्या पक्षाचे समर्थन घेऊन जे प्रतिनिधी निवडणूक रिंगणात होते. त्यांना नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात पराभवाचा सामना करावा लागला.
प्राध्यापक, शिक्षक, आयटीआयचे निदर्शक किंवा इतर कर्मचारी असो, हा सामूहिक प्रश्‍न आहे. सामूहिक प्रश्‍नांना एकत्र करून आम्ही हा लढा सुरू केला आहे, असे डी.एस. पवार यांनी सांगितले. आमचे सरकार असताना पंतगराव कदमांनी कायम विनाअनुदानित मधून कायम शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर पाचशे कोटींचा बोजा पडला, पण आम्ही तो निर्णय घेतला आणि टप्याटप्याने शाळांना अनुदान मिळत गेले, असे माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता जुनी पेन्शनवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगणार, असे दिसते.
२००५मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख १० हजार कोटींचा बोझा पडतो. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. पण ही मागणी पूर्ण न झाल्याने कर्मचारी पुन्हा १४ मार्चपासून बेमुदत संप करणार आहेत.
0 टिप्पण्या