नऊ लाखांहून अधिक सरकारी वाहने स्क्रॅप
प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून जातील आणि पर्यायी इंधन असलेली नवीन वाहने त्यांची जागा घेतील. यामुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिलपासून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सर्व वाहने, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीच्या बसेससह, 15 वर्षांहून जुन्या असलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि रद्द केली जाईल.
देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षा राखण्यासाठी वापरल्या जाणार्या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) हा नियम लागू होणार नाही, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. अशा वाहनांची विल्हेवाट, वाहनाच्या सुरुवातीच्या नोंदणीच्या तारखेपासून 15 वर्षांच्या समाप्तीनंतर, मोटार वाहनांच्या (वाहन स्क्रॅपिंगची नोंदणी आणि कार्ये) च्या अनुषंगाने स्थापित नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेद्वारे सुनिश्चित केली जावी. सुविधा) नियम, 2021, असे म्हटले होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणात वैयक्तिक वाहनांसाठी 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांनंतर फिटनेस चाचण्या करण्याची तरतूद आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या नवीन धोरणांतर्गत, केंद्राने म्हटले आहे की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी रोड टॅक्सवर 25 टक्क्यांपर्यंत कर सवलत देतील.
0 टिप्पण्या