मशिदीवरील भोंग्यांची सुनावणी मानवाधिकार आयोगापुढे

 सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही उल्लंघन..?

मुंबई : 'रात्री दहा ते पहाटे सहा या वेळेत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकांच्या वापरावर बंदी असतानाही पहाटेच्या वेळी मशिदींवर भोंगे लावून नियम व कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे; तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही उल्लंघन होत आहे. याबाबत तक्रारी केल्यानंतरही पोलिसांकडून कारवाई होत नाही,’ असा आरोप करणाऱ्या तक्रारीची व त्याअनुषंगाने दिलेल्या पुराव्यांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. ‘याबाबत चौकशी करून पोलिसांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मिळवून तीन जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे,’ असे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

चुनाभट्टी परिसरातील मशिदीकडून नियम व कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. मशिदीतील भोंग्यांमधून येणारा आवाज ६० ते ७० डेसिबलपेक्षा अधिक असतो. याबाबत चुनाभट्टी पोलिसांत तक्रार देऊनही मशीद व्यवस्थापनाला केवळ ताकीद देण्याचे काम पोलिस करतात. पूर्वी नोव्हेंबर २०२०मध्ये माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवली असता, कुरेशीनगर चुनाभट्टी येथील जमियत-अल-कुरेशी नूर आणि नूरी मशिदींनी ध्वनिक्षेपकाच्या वापरासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे उत्तर चुनाभट्टी पोलिसांनी दिले होते. काही दिवसांपूर्वीही ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची पातळी तपासली असता ती मर्यादेपलीकडे होती. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-ब अन्वये प्रमाणपत्रासह पोलिसांकडे पुरावा दिला. तरीही चुनाभट्टी पोलिस व परिमंडळ-६चे पोलिस उपायुक्त यांच्याकडून कारवाईची पावले उचलली जात नाहीत, असे म्हणणे तक्रारदार अभिजित कुलकर्णी यांनी अॅड. कौशिक म्हात्रे यांच्यामार्फत आयोगासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मांडले.