पशुपालकांना कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून देण्याच्या फडणवीस यांच्या सूचना
मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची तातडीने स्थापना करावी, असा आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. निर्धारीत वेळेत जास्तीत जास्त लोकांना मेंढी, शेळी पालनाकरीता कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील भटक्या जमाती, धनगर व तत्सम प्रवर्गातील कुटुंबांना अर्थसहाय्याने शेळीमेंढी पालन योजनेचा आढावा आज दुपारी घेतला.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस राज्याचे महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास मंडळाच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमावली या संदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री विखे पाटील यांनी सूचना दिल्या.
महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर येथे असणार आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून दहा हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज प्रत्येक लाभार्थ्यास उपलब्ध होणार आहे. महामंडळांच्या योजनांमध्ये एकूण २२ योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे.
धनगर समाजाची महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्या अहमदनगर जिल्ह्यातच आहे. त्यादृष्टीने या निर्णयाचे महत्त्व आहे. महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगरला होणार असल्याने जिल्ह्याच्या दृष्टीने गौरवास्पद ठरणार आहे. ग्रामीण विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
अहमदनगर जिल्हा हा पशुधनाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पारंपरिक शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसायावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक दूधाचे संकलनही करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. जिल्हा सह राज्यातील शेतकरी, पशुपालक व पशुवैद्यक पदवी घेणाऱ्या तरुणांना अधिकाधिक लाभ कसा देता येईल याबाबतही यावेळी फडणवीस आणि विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
विखे पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये समूह विकासामधून शेळी मेंढी पालन व्यवसायास गती देवून शेळी मेंढी पालन संबंधीत नवीन उद्योजक निर्माण करणे. शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्या माध्यमातून त्यांना शेळी मेंढी पालन व्यवसायाकरिता प्रवृत्त करून त्यांचे या व्यवसायाबाबतचे कौशल्य विकसित करणे व त्यांच्यामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती होऊन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यास यामुळे मदत होणार आहे.या भागातील शेळी मेंढी पालकांना सतत निर्माण होणारा शेळया व मेंढ्याच्या विपणन व्यवस्थेचा प्रश्नही सुटणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत शेळ्या- मेंढ्या पासून मिळणाऱ्या विविध पदार्थ व उपपदार्थ यांचे प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्योजक निर्माण होवून रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल.जील्ह्यामध्ये शेळी उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य करता येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या