केंद्र सरकारने यावर्षी खतांच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच बोगस खते आणि बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे अजित पवार म्हणाले. कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरु केली असल्याचेही ते म्हणाले.
खते आणि बोगस बियाणांच्या प्रश्नावरून विरोधकांचा सभात्याग
खते आणि बोगस बियाणांच्या मुद्यांवरुन सभागृहात विरोधकां
नी आक्रमक पवित्रा घेतला. या मुद्यावरुन विरोधकांनी सभात्याग केला. बोगस बीयाणांच्या संदर्भात किती जणांवर कारवाई केली याची माहिती देण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केली होती. तसेच खतांच्या वाढत्या किंमतीच्या मुद्यावरुन देखील विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं.
बियाणांचा 164 मेट्रीक टन साठा जप्त
बियाणांचा 164 मेट्रीक टन साठा जप्त केला आहे. 22 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने 190 टन साठा जप्त केला असल्याचे अजित पवार म्हणाले. त्यासंदर्भात 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाणार
कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते आणि बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती. त्यासाठी ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल असे पवार म्हणाले. बोगस खते आणि बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
0 टिप्पण्या