.jpeg)
लोकसभेतील नरेंद्र मोदी सरकारवरील पहिला अविश्वास ठराव येत्या आठवड्यात चर्चेला घेतला जाईल. काहीही करून पंतप्रधानांना मणिपुरवर बोलावयास लावायचा विरोधकांनी चंग बांधला आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे या ठरावाची खेळी खेळली गेली. हा ठराव कधीही येवो त्यात मोदी सरकार सहजपणे जिंकणार, हे ठरलेलेच..! हे खरे असले तरी एनडीए विरुद्ध एकवटलेल्या ‘इंडिया’ या विरोधकांच्या नव्या आघाडीने शिताफीने हालचाली सुरु केल्याने भाजपसमोर खरे आव्हान उभे होत आहे, असे दिसते.
‘इंडिया’ मधील हवा मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे कशाप्रकारे काढणार? त्यासाठीची रणनीती काय असेल? हे येत्या काळात समजेल. पण हवा बदलू लागली याचीही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना होऊ लागली आहे. त्याचा परिणाम भाजप आणि एनडीएच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये होताना दिसत आहे. या हवा बदलाच्या चिंतेने ग्रासलेल्या भाजपाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यात भाजप कोणाही नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. नुकतेच कर्नाटकच्या निवडणुकीत पानिपत झाल्याने भाजप चांगलेच हादरले असून त्यामुळेच असे निर्णय घेतले असावेत.
2023अखेर या तीन राज्यात निवडणूका आहेत. त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर लढवण्याचा निर्णय भाजपने नुकताच घेतला. प्रादेशिक नेत्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपला अपयश आले, हे त्यांच्या या निर्णयाने अधोरेखित होते. कर्नाटक पराभवातून ते सावरलेलो नाहीत, हेच त्याने स्पष्ट होते. येडीयुराप्पा यांना काढून बसवराज बोम्मई यांना तिथे मुख्यमंत्री बनवणे अतिशय अंगलट आल्याने मोदी-शहा हे आता कोणताही नवा प्रयोग करण्यास धजावत नाहीत. ताक देखील फुंकून पिण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्रात नऊ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर भाजप ढेपाळल्यासारखा झालाय. भाजपचे चाणक्य शहा यांनी नुकताच निवडणुका होऊ घातलेल्या तिन्ही राज्यांचा दौरा केल्यावर जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे या तीन राज्यातील पक्षातील भांडणे सोडवण्यात अयशस्वी झाल्याची कबुली दिल्याचे जाणवते.
अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून भाजप बहुतांशी राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून निवडणूक लढवायची. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीतील निकालानंतर विधानमंडळ दलाचा नेता हाय कमांडच्या सल्ल्याने निवडण्याच्या काँग्रेस परंपरेची तो तेव्हा खिल्ली देखील उडवायचा. भाजप कसा आगळा वेगळा पक्ष आहे, असे भासवायचा. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यावर आलेली असताना पंतप्रधानांना कोणताही धोका स्वीकारायचा नाही म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राज्यातील सामूहिक नेतृत्वाचे हे एक प्रकारे गुणगान गायले जात आहे. सामूहिक नेतृत्व म्हणजे पुन्हा एकदा नेतृत्वावर विश्वास नाही. केवळ मोदींच्याच नेतृत्वात पक्ष चालविण्याशिवाय पर्याय नाही.
छत्तीसगढमध्ये पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित न करता यावेळेला भाजप निवडणूक लढवणार आहे. तीन टर्म मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वेळेस भाजपचा एवढा दारुण पराभव झाला की तेव्हापासून सिंग यांना मार्गदर्शक मंडळातच जणू पक्षाने टाकले आहे. लोकसभेत राज्यातील 11 पैकी 9 जागा भाजपने जिंकल्या तरी तेथील काँग्रेसचे भूपेश बघेल सरकार व्यवस्थितपणे चालले असल्याने भाजपला खूप मेहनत करावी लागणार आहे. बघेल यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले टी एस सिंगदेव या जेष्ठ मंत्र्याला नुकतेच उपमुख्यमंत्री करून काँग्रेसने आतील एक भांडण मिटवले आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये पक्षाचे प्रस्थापित नेते असलेल्या चौहान आणि राजे यांना राजकीयदृष्ट्या खच्ची करण्याचे राजकारण गेली काही वर्षे केल्याने भाजपच आता अडचणीत आलेली दिसत आहे. मोदी शहा यांच्या आशीर्वादाने नरेंद्र सिंग तोमर, कैलास विजयवर्गीय, मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री असलेले नरोत्तम मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा यांना ताकद मध्यप्रदेशात दिली गेली. राजस्थानमधील राजे विरोधकांना मग ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत असोत वा माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांना पुढे आणले गेले. याउलट काँग्रेसने निवडणूक जवळ आल्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि त्यांचे विरोधक सचिन पायलट यांच्यामधील तुंबळ भांडण मिटवले असून हे दोन नेते सध्या गळ्यात गळे घालून हिंडताना दिसत आहेत. मध्यप्रदेशमधील काँग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हे तडफेने कामाला लागले आहेत. पुढील मुख्यमंत्री आपण बनणार आहोत, असे ते विश्वासाने लोकांना सांगत आहेत. कमल नाथ आणि दिग्विजयसिंग हे काँग्रेसचे पंचाहत्तरी पार केलेले नेते चांगले मित्र आहेत आणि येती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आपली शेवटची आहे हे जाणून ते कामाला लागले आहेत. दोघांना आपापल्या मुलांना राजकारणात सेट करण्याची घाई झाल्याने ते नव्या उमेदीने काम करत आहेत.
मोदींपेक्षा मुख्यमंत्रीपदाचा जास्त अनुभव असलेल्या शिवराजसिंग चौहान यांना देखील मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून भाजप घोषित करणार नाही. गेल्या वर्षी नितीन गडकरी आणि चौहान यांना केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य म्हणून नारळ देऊन ते आता श्रेष्ठींच्या मर्जीतील राहिलेले नाहीत असा संदेश दिला गेला होता. पण त्यानंतर मात्र या निवडणुकीत चौहान यांचेच नेतृत्व राहील असे सांगत त्यांना ताबडतोब मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचा विचार नाही असा संकेत दिला गेला होता. राजस्थानमध्ये दोन टर्म मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधरा राजे या देश पातळीवर भाजपच्या सर्वात मोठ्या महिला नेत्या मानल्या जातात. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनण्यासाठी त्या उत्सुक होत्या पण त्यांनादेखील वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या महिन्यात अजमेर येथे भाजपच्या देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियानाला सुरुवात करताना झालेल्या प्रचंड सभेत राजे यांना आपल्या शेजारी बसवून पंतप्रधानांनी राज्यातील त्या सर्वात जेष्ठ आहेत असे सुचवले होते. आता नवीन निर्णयाने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा भाजपने खुला ठेवला आहे.
लोकसभेआधी निवडणुका होत असलेली तीन राज्य आता भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण दक्षिणेत भाजप पूर्णपणे साफ झाल्याने तिला उत्तरेतील आपले बालेकिल्ले सांभाळणे गरजेचे आहे. ते सांभाळता आले नाहीत तर लोकसभेतील तिचा किल्ला ढासळायला वेळ लागणार नाही. काही राजकीय निरीक्षक तर आता भाजप हा उत्तरेतील प्रादेशिक पक्ष झाला आहे, असा सिद्धांत मांडू लागले आहेत. अशावेळी विंध्याच्या उत्तरेकडे भाजपने मर्दुमकी दाखवली नाही तर ती अटकेपार झेंडे कसे लावणार? असा खडा सवाल विचारला जात आहे.
त्यामुळे उत्तरेवरील वर्चस्व राखताना दक्षिणेवरील स्वारी फत्ते करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी त्याची जबाबदारी अनुभवी असलेले माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर सोपविले आहे. यापूर्वी त्यांनी ती जबाबदारी केरळमध्ये यशस्वी पार पाडली आहे. आता राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येईल. ते पुन्हा लोकसभेत येतील, त्याचबरोबर अविश्वासाचा मुद्दा ही लोकसभेत चर्चेला येईल. त्याला पंतप्रधान किती आत्मविश्वासाने सामोरे जातात? यावर पुढचे गणित अवलंबून आहे. पण सध्या तरी सक्षम प्रादेशिक नेतृत्वाअभावी 'दुबळ्या सैन्याचा दमदार सेनापती' अशी उपमा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिल्यास वावगे ठरणार नाही.
0 टिप्पण्या