Law & JUDICIARY: जामीन काळात गुगल लोकेशनद्वारे पाळत ठेवणे बेकायदा...

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे संकेत

RASHTRA SAHYADRI

जामीन काळात गुगल लोकेशनद्वारे पाळत ठेवली जाईल, ही अट ठेवून दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. परंतु, एखाद्यावर अशाप्रकारे पाळत ठेवणे हे बेकायदा असल्याचे सांगत कलम २१ चे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे या अटीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

कोट्यवधींचे बँक कर्ज फसवणुकीच्या प्रकरणात शक्ती भोग फूड्स लिमिटेडच्या लेखापरिक्षाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या जामीनाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

संशयित आरोपीने ५० हजार रुपयांचा बाँड भरावा. त्याने देश सोडून जाऊ नये, त्याने पासपोर्ट ट्रायल कोर्टात जमा करावा. अर्जदाराने संबंधित आयओ किंवा एसएचओकडे त्याचा संपर्क क्रमांक द्यावा. अर्जदाराशी कधीही संपर्क केला तर तो उपलब्ध असला पाहिजे. अर्जदाराने त्याच्या मोबाईल फोनवरून गुगल पिन लोकेशन संबंधित आयओला द्यावे. त्याच्या संपूर्ण जामीन काळात त्याचे मोबाईल लोकेशन ट्रॅक केले जाईल. अर्जदाराने या काळात कोणत्याही बेकायदा कृत्यात सहभाग घेऊ नये. आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहावे, अशा अटींच्या आधारे लेखापरीक्षकाला जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

वित्तीय अनियमितता आणि SBI च्या नेतृत्त्वाखाली बँकांकडून SBFL ने मिळवलेल्या क्रेडिट सुविधांच्या संदर्भात निधीची उधळपट्टी केल्यामुळे ३ हजार २६९ कोटींचे नुकसान झाले. यासंदर्भात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी लेखा परीक्षकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे. परंतु, हा अपहार झाला तेव्हा संबंधित लेखा परीक्षक पदावर नव्हता, तसाच त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेला नाही. या निकषावर लेखा परीक्षाला जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

या प्रकरणाच्या गुणवत्तेव्यतिरिक्त जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने घातलेल्या एका अटीवर विचार करावा लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालायने नोंदवले. “गुगल लोकेशन देण्याची अट कलम २१ अतंर्गत कायदेशीर आहे का? अर्जदाराने त्याच्या मोबाईल फोनवरून आयओवर गुगल लोकेशन टाकायचे आहे, त्यामुळे त्याच्यावर सतत पाळत ठेवली जाईल, हा प्रकार कलम २१ चे उल्लंघन केल्यासारखे आहे”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.