जिरायतीची २० गुंठे, बागायतीची १० गुंठ्यांची नोंद सातबारावर; राज्य सरकारचा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिलासा
.jpeg)
पुणे :
राज्य सरकारने जमिनींच्या प्रमाणभूत क्षेत्रात आता बदल केला असून जिरायती क्षेत्राची २० गुंठे तर बागायती क्षेत्राची १० गुंठ्याची दस्त नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राज्यात ग्रामीण भागातील जिरायती आणि बागायती जमिनींच्या गुंठेवारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भात राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे. नव्या अधिसुचनेनुसार राज्यातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या कायदा १९४७ मधील कलम पाचच्या पोटकलम ३ नुसार जिरायती क्षेत्राच्या २० गुंठ्यांची व बागायती क्षेत्राच्या १० गुंठ्यांची दस्त नोंदणी होण्याचा मार्ग मोकळा जाला आहे. यापूर्वी या कायद्यातील कलमान्वये ज्या अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या त्यात अशंतः फेरबदल करून गुंठेवारीबाबत नव्याने सरकारने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.
जमीन मालकी हा हक्क महत्त्वाचा
जमिनींच्या छोट्या तुकड्यांमुळे उत्पादनक्षमता कमी होऊन खर्चही वाढतो असा तुकडेबंदी कायद्यामागील राज्य सरकारचा होरा होता. त्यामुळे जिरायती क्षेत्राचे ४० गुंठे व बागायती क्षेत्राचे २० गुंठे याला तुकडेबंदी कायदा लागू होत होता. त्यामुळे अशा क्षेत्राची नोंद होत नव्हती. मात्र, पूर्वीचे जमीनधारणा क्षेत्र आता बदलले आहे अर्थात कमी झाले आहे. कुटुंबातील सदस्यसंख्या वाढत गेल्याने प्रत्येकाला जमिनीचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. तसेच जमिनीच्या लहान तुकड्यांमधूनही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे चांगले उत्पादन मिळत असल्याचे चित्र आहे. या दोन्ही बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी २० गुंठे जिरायत व १० गुंठे बागायत क्षेत्रावर शेतकऱ्यांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा मोठा फायदा पुणे, सातारा सांगली, कोल्हापूर या सारख्या बागायती क्षेत्र असलेल्या व जमीनधारणा क्षेत्र कमी असलेल्या जिल्ह्यांना होणार आहे.
शहरी क्षेत्र वगळले
यापूर्वी राज्यातील जिल्हानिहाय बागायती आणि जिरायती गुंठेवारीचे क्षेत्र वेगवेगळे होते. मात्र, या अधिसुचनेनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेली क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागातील जिरायती, बागायती क्षेत्रांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिरायती क्षेत्राच्या २० गुंठ्यांची तर बागायतीची १० गुंठ्यांची जागा खरेदी अथवा विकता येणार आहे, असे अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता बागायती, जिरायती जमिनींच्या तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असून राज्यातील महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांना लागू नाही.
- सरिता नरके,
राज्य संचालक,
माहिती तंत्रज्ञान, भुमी अभिलेख
व जमाबंदी विभाग, पुणे
0 टिप्पण्या