करण नवले l राष्ट्र सह्याद्री
.jpeg)
अधिकाराचा, पदाचा, शस्त्राचा गैरवापर हा अलीकडे नित्याचाच झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सहाय्यक पोलीस आयुक्ताने नवरा बायकोच्या वादात गोळीबार करत बायकोसह पुतण्याचा बळी घेत स्वतः देखील आत्महत्या केली. दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेमध्ये गोळीबार करत एका आरपीएफ जवानाने सहकाऱ्यासह चार सामान्य नागरिकांचा जीव घेतला. हे झालं अशा शस्त्रांबद्दल जे चालवल्यानंतर माणसाचा जीव जातो. मात्र पत्रकारिता देखील हे असे शस्त्र आहे, जे लोकशाही प्रधान राष्ट्रांमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावते. याचा गैरवापर देखील मोठ्या प्रमाणात होत असून अलीकडे अनेक गुन्हेगार पत्रकारितेच्या कवचामागे लपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वेगवेगळ्या घटनांमधून समोर येत आहे. नगरमध्ये काही दिवसांपूर्वी घडलेले रेखा जरे हत्याकांड असेल किंवा नुकतेच घडलेले निवृत्त सैनिक विठ्ठल भोर यांचे हत्याकांड असेल, ही त्याचीच उदाहरणे...
गोळीबाराच्या घटना रोजच आपल्या वाचनात येत असतात. संरक्षणाच्या दुसऱ्या दृष्टीने स्वतःजवळ शस्त्र बाळगण्याची परवानगी मिळते. पण सामान्य माणसाच्या विचारातही नसलेली शस्त्र हल्लेखोरांना अगदी सहज उपलब्ध कशी आणि कुठून होतात? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. ही सगळी शस्त्र बेकायदा पद्धतीनेच हस्तगत केलेली असतात, असे नाही. अधिकृतपणे, कायदेशीररीत्या आणि कागदोपत्री परवानगीने एखादी व्यक्ती शस्त्र बाळगते, त्या शास्त्राचा देखील अलीकडे मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होताना दिसतो आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी गणपती विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गोळीबार केल्याची घटना घडली. त्यांनी जमिनीवर गोळीबार केल्याचं नंतर पोलीस तपासात पुढे आलं. मात्र, पोलिसांनी नियमाचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करत पिस्तुल जप्त केलं. अभिनेता सलमान खान याला बिष्णोई गँगकडून जीवे मारण्याची धमकी आल्यापासून त्यानंही शस्त्र परवाना मिळावा, यासाठी विनंती अर्ज केला होता. गेल्या वर्षी लखनऊमधील आमदार अब्बास अन्सारी यांच्यावर शस्त्रपरवाना नियमावलीचं वारंवार उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली. त्यानंतर नुकताच पुण्यात गायकवाड नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने घरातच पत्नी आणि पुतण्याची हत्या करून स्वतः देखील गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली. त्यामुळे शस्त्र बाळगण्याच्या परवानगीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.
अधिकृत शस्त्राबरोबरच अनधिकृत हत्यारांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मध्यप्रदेशच्या सीमेलगत असलेल्या जंगलामधून होणारी हत्यारांची तस्करी थांबवण्यात आज तरी पोलीस प्रशासनाला यश आलेले नाही. नगरसह सबंध महाराष्ट्रात ही हत्यार मोठ्या प्रमाणात पोचविली जातात. आता गावठी कट्टे हद्दपार होत चालले असून गुन्हेगारांच्या हाती स्टेनगन आल्याची चर्चा आहे. गुन्हेगारीला त्यामुळे अधिक बळ मिळत असताना पोलिसांपुढे ही हत्यारांची तस्करी थांबवण्याचा यक्षप्रश्न उभा आहे.
अधिकृतरीत्या शस्त्र बाळगण्याची सुविधा उपलब्ध असली, तरी कुणालाही ती परवानगी मिळत नाही. शस्त्र परवाना मिळवण्याच्या नियमावलीमध्ये यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. एखाद्या नागरिकाला त्याच्या जीविताला धोका आहे असं वाटत असेल, तर ती व्यक्ती शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करू शकते. अशा व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळू शकतो. याशिवाय, सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही शस्त्र बाळगण्याचा परवाना नियमावलीची पूर्तता केल्यानंतर दिला जातो.
ऑनलाईन अर्ज आल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी केली जाते. संबंधित व्यक्तीविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल असल्यास त्याला परवाना मिळत नाही. पोलीस अधिक्षक त्यानुसार निर्णय गेतात. ज्या व्यक्तीला परवाना हवा आहे, त्याच्याबाबतची सखोल चौकशी केली जाते. त्या व्यक्तीची पूर्ण माहिती घेतली जाते.
पोलीस अधिक्षक मुलाखतीसाठी बोलावतात. यावेळी संबंधित व्यक्तीची पूर्ण चौकशी केली जाते. तसेच, या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याची देखील तपासणी केली जाते. यानंतर हा अहवाल एनसीआरबीला आणि गुन्हे शाखेला पाठवला जातो. त्यावर संबंधित यंत्रणांकडून ग्रीन सिग्नल आल्यावर सदर व्यक्तीला शस्त्र परवाना दिला जातो. परवाना मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती शस्त्र निर्मिती करणाऱ्या अधिकृत कंपन्यांकडून शस्त्र खरेदी करू शकते. खरेदीनंतर या शस्त्राची रीतसर नोंदणीही करणं बंधनकारक असतं.
एवढी मोठी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देखील शस्त्र मिळवणारा व्यक्ती त्याचा गैरवापर करतो. मात्र पत्रकारितेचे शस्त्र हे एखाद्या सामान्य व्यक्तीच्या हाती देताना त्याच्या मानसिक, बौद्धिक अवस्थेची किंवा कुवतीची कुठलीही शहानिशा करण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. जसे डॉक्टर नसलेला व्यक्ती ट्रस्टच्या माध्यमातून हॉस्पिटल उभे करू शकतो. शिक्षक नसलेला व्यक्ती शिक्षण संस्था काढू शकतो. तसेच आपल्या देशामध्ये पत्रकार नसलेला व्यक्ती वर्तमानपत्र काढू शकतो. यामुळे पत्रकारितेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर ही वर्तमानपत्रांची राजधानी म्हणून ओळखली जाते. एक हजारांपेक्षा अधिक वर्तमानपत्र एकट्या श्रीरामपूर तालुक्यात नोंदवली गेलेली आहेत. यापैकी बहुतेक मंडळी पत्रकारितेचा धाक दाखवून विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा धंदा करतात. आजवर हे अनेकदा समोर आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तर अशा सुमारे 100 ब्लॅकमेल करणाऱ्या पत्रकारांची यादीच प्रसिद्ध केली आहे. नगर जिल्ह्यातील हा प्रकार सर्वश्रुत आहे. राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील वेगळी परिस्थिती नाही. जालना, बीड हे जिल्हे देखील अशा पीत पत्रकारितेसाठी गाजलेले आहेत. अलीकडच्या सोशल मीडियातील युट्युब आणि वेब पोर्टल पत्रकारितेबद्दल तर बोलायलाच नको. हाती पेन पकडण्याची अक्कल नसलेल्या लोकांना देखील मोबाईलने पत्रकार केले आहे. दुर्दैवाने शासनाचे त्यावर कुठलेही बंधन नाही.
दुसरीकडे शासकीय नियंत्रणात असलेल्या माध्यमांचाही गैरवापर कमी नाही. वर्तमानपत्राची नोंदणी करायची, ते पीडीएफ वर किंवा दोन-चार पानावरती वाटेल तेव्हा छापायचे. त्याच्या प्रभावात व्यवस्थेला किंवा सामान्य माणसाला त्रास द्यायचा. असा धंदा काही मंडळी करतात. प्रशासन त्याकडे डोळे झाक करते. त्यामुळे पत्रकारितेच्या आड लपणाऱ्या गुन्हेगारांचे फावते. नगर येथे घडामोडी नावाचे वर्तमानपत्र चालविणारा मनोज मोतीयानी हा त्यातलाच एक. प्रतिष्ठित संपादक म्हणून वावरणारा मनोज कुख्यात गुन्हेगार असल्याची माहिती खुद्द पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांनी दिली. पोलिसांकडे ही माहिती त्याने खून करण्यापूर्वीपासून होती. मात्र विठ्ठल भोर या माजी सैनिकाचा बळी गेल्यानंतर ती माहिती सार्वत्रिक झाली. मनोज मोतीयानी हा गुन्हेगार असताना त्याला वर्तमानपत्र चालवण्याची परवानगी मिळते कशी? हा प्रश्न उपस्थित करणे बालिशपणाचे ठरेल. कारण अलीकडे गुन्हेगारांनाच प्रतिष्ठा मिळते. निवडणुकीत तिकीट मिळते. सरकारी कामाचे ठेके मिळतात. आणि समाजात ते सेलिब्रिटी म्हणून वावरतात. या सगळ्या गैरव्यवस्थेमध्ये मग पत्रकारितेच्या आड लपून मोतीयानी याच्यासारखी मंडळी हात धुवून घेते.
शासनाने-प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. भारताच्या सार्वभौम लोकशाही व्यवस्थेत सुरू असलेला हा पदाचा, अधिकाराचा, शस्त्राचा, पत्रकारितेचा गैरवापर थांबावा यासाठी आता कठोर कायदे आणण्याची गरज आहे. तत्पूर्वी प्रशासनाने आपल्याकडे असलेल्या अधिकार कक्षेत कारवाई करण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला हे नगर जिल्ह्यातून या मोहिमेची सुरुवात करून राज्यापुढे आदर्श निर्माण करतील, अशी अपेक्षा..!
0 टिप्पण्या