.jpeg)
राज्यातील ऊस बाहेरील राज्यात घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांमध्ये संतापाची लाट आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत.
येत्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला यावर्षी उसाच्या कांड्याला सोन्याचा भाव मिळणार आहे. परंतु, राज्य सरकारला शेतकऱ्याचा ऊस भंगाराच्या भावात खरेदी करायचा आहे का? दोन पैसे शेतकऱ्याला मिळायला लागलं की सरकारच्या पोटात दुखायला लागते, अशा शब्दात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी राज्य सरकावर हल्ला चढवला आहे. राज्यातील ऊस बाहेरील राज्यात घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांमध्ये संतापाची लाट आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
साखर आयुक्त कार्यालय जाळून टाकू
ते पुढे म्हणाले की, "पुण्यातील सहकार आयुक्त कार्यालय हे शेतकऱ्यांना, ऊस उत्पादकांना लुटण्याचं कोठार आहे. आम्हाला लुटणार असाल, तर साखर आयुक्त कार्यालय सुद्धा आम्ही जाळून टाकू. लवकरात लवकर हा आदेश मागे घ्यावा ही विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना करत आहे. नाही तर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावर तर उतरेल पण आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ. बघू आम्हाला कोण अडवण्यासाठी येते."
सदाभाऊ खोत म्हणाले की, "सहकार आयुक्त कार्यालयाने कर्नाटकामध्ये शेतकऱ्याला ऊस घालण्यासाठी मनाई केली आहे. शेतकऱ्यांवरती हा मोठा अन्याय आहे. आमच्या बापानं, आम्ही लेकरा बाळांनी कष्ट करून पिकवलेला ऊस राज्यातील साखर कारखान्याला द्यावा की, कर्नाटकाला द्यावा की, गुजरातला द्यावा याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. परंतु, दोन पैसे शेतकऱ्यांन मिळायला लागलं की सरकारच्या पोटात दुखायला लागते. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आदरणीय देवेंद्रजींना मी आव्हान करतो की, राष्ट्रवादीची ही वळू बैल शेतकऱ्यांच्या शेतावर या वळूबाईला सोडू नका, नाहीतर महाराष्ट्राचा ऊस उत्पादक शेतकरी या राष्ट्रवादीच्या वळूबाईला ठेचून काढल्याशिवाय राहणार नाही."
आदेशाला ऊसाच्या सरीत गाडून टाकू
दुसरीकडे, राजू शेट्टी यांनीही राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. "राज्यातील सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून विकासाभिमुख काम करत आहेत असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भुमिकाच कशी ट्रिपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली?" राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा, असे आव्हान राजू शेट्टी यांनी दिले आहे.
0 टिप्पण्या