रिझर्व बँकेने केली कारवाई; अवसायक नेमण्याची सहकार खात्याला सूचना
.jpeg)
नगर : अनेक घोटाळ्यांनी गाजलेल्या तसेच आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या अहमदनगर येथील नगर अर्बन को-ऑप बँकेचा परवाना रिझर्व बँकेने रद्द केला आहे. आज तसे पत्र रिझर्व बँकेने जारी केले. बँकेचे व्यवहार बंद करण्यासह अवसायक नेमण्याची सूचना रिझर्व बँकेने सहकार खात्याला केली आहे. त्यामुळे ठेवीदार, सभासद आणि कर्मचाऱ्यांवर संकट उभे राहिले आहे.
आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हे आदेश काढले आहेत. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ५६ सह कलम ११ (१) आणि कलम २२ (३) (ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितावह नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती सध्याच्या ठेवीदारांना ठेवींच्या पूर्ण रकमा देऊ शकत नाही, तसेच बँकला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे किंवा ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे.
बँकेच्या अवसायनात प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९५.१५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, 3 ऑगस्ट 2019 पासून बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. रिझर्व बँकेच्या एक पथकाने अचानक बँकेला भेट दिली आणि त्यानंतर तडकाफडकी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. सुभाषचंद्र मिश्रा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बँकेच्या काही कर्ज प्रकरणात अनियमितता झाल्याने एनपीए वाढला होता.
त्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कारभारावर निर्बंध आले. दरम्यान पुणे आणि नगर येथे वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले.
रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय नगर अर्बन बँकेला कुठेही गुंतवणूक अथवा कोणत्याही मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी करता येत नव्हती. खातेदारांच्या पैसे काढण्यावरही बंधने होती.
23 डिसेंबर 2020 रोजी अर्बन बँकमध्ये तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपचे माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सोनेतरण कर्ज प्रकरणात हा भ्रष्टाचार झाला होता. 7 ऑक्टोबर 2017 ते 10 डिसेंबर 2020 या दरम्यान दिलीप गांधी व इतर बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने , कट रचून बोगस कागदपत्रे बँकेत जमा केले आणि 3 कोटी रुपये काढून बँकेची फसवणूक केली असल्याचा आरोप फिर्यादीने केला होता.
त्यापूर्वी 30 मे 2020 रोजी अर्बन बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांचे पालन न केल्याने 40 लाखांचा दंड करण्यात आला होता. अर्बन बँकेचे 31 मे 2018 पूर्वीचे जे लेखापरीक्षण करण्यात आले, त्या लेखापरीक्षणमध्ये बँकेचे उत्पन्न आणि दिलेल्या कर्जाची थकबाकी याबत असलेल्या नियमांचे पालन अर्बन बँकेने केलेले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आयआरएसी च्या तरतुदींचे पालन न केल्याने रिझर्व बँकेने हा दंड केला होता.
अशा अनेक प्रकरणांनंतर अखेर रिझर्व बँकेने आता थेट नगर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द केल्याने सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 95 टक्के ठेविदारांना त्यांची रक्कम मिळेल असे रिझर्व बँकेने आदेशात म्हटले असले तरी ती रक्कम कधी मिळेल, कशी मिळेल? याबाबत सभासदांमध्ये संभ्रम आहे.
0 टिप्पण्या