भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता या तिन्ही फौजदारी विधेयकामध्ये बदल
.jpeg)
नवी दिल्ली : भादंवि 377 अंतर्गत एक भाग समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवत असे. मात्र आता यापुढे समलिंगी संबंध गुन्हा मानले जाणार नाहीत. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर देशात समलिंगी विवाहाच्या मागणीला पेव फुटले. मात्र, 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांच्या कायदेशीर मान्यतेला नकार दिला. त्यानंतर आता कायद्यात दुरुस्ती करून विवाहबाह्य संबंध आणि समलैंगिकता गुन्हा ठरणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेली तीनही फौजदारी विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागे घेतली. काही सुधारणांसह तिन्ही विधेयके नव्याने लोकसभेत मांडण्यात आली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता अशी ही तीन विधेयके आहेत.
संसदीय समितीने विधेयकांमध्ये काही दुरुस्त्यांची शिफारस केली होती. केवळ दुरुस्त्या करण्यापेक्षा मग सरकारने थेट केलेल्या बदलांचा सुस्पष्ट समावेश असलेली नवीन विधेयके आणण्याचे ठरविले.
अनैसर्गिक लैंगिक संबंध (कलम 377) आणि व्यभिचार (विवाहित जोडीदाराशिवाय अन्य व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध, कलम 497) या बाबी गुन्हा समजल्या जाव्यात, असे संसदीय समितीने सुचविले होते; पण सरकारने ही सूचना मान्य केली नाही.
नव्या विधेयकांबरहुकूम अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्यभिचार इथून पुढे गुन्हा समजले जाणार नाहीत. मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यातील शिक्षेची तरतूद कठोरच ठेवलेली आहे. जमावाच्या मारहाणीत, छळात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास आरोपींना देहांत प्रायश्चित्ताशिवाय दुसरे प्रायश्चित्त नसेल. म्हणजेच या गुन्ह्यात फाशी दिली जाईल.
देशद्रोह : ब्रिटिश काळातील राजद्रोह या शब्दाच्या जागी देशद्रोह या शब्दाचा वापर केला जाईल. कलम 150 अन्वये देशाविरुद्ध कोणतेही कृत्य, मग वाचिक (बोलण्यातून), लिखित (लिहिण्यातून), चिन्ह, चित्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केले गेलेले असेल तर ते 7 वर्षे कारावास ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणे हा गुन्हा ठरेल.
शिक्षा : किरकोळ गुन्ह्यासाठी 24 तासांचा तुरुंगवास किंवा 1 हजार रुपये दंड (दारू पिऊन गोंधळ, 5 हजार रुपयांपेक्षा कमी चोरी) अशी शिक्षा सत्वर सुनावली जाईल. सध्या असा गुन्हा घडल्यास तुरुंगात रवानगी केली जाते आणि खटला दीर्घकाळ चालतो.
मॉब लिंचिंग : जात, वंश किंवा भाषेच्या आधारावर 5 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींनी एखाद्याचा खून केल्यास 7 वर्षे कारावास किमान शिक्षा, तर कमाल शिक्षा म्हणून मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाईल.
0 टिप्पण्या