लाडक्या बहिणींसाठी सरकारचा नवा जीआर




मुंबई  :


राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविताना महिला भगिनींना सहजासहजी या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाकडून नवनवीन बदल केले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह  दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनीही या योजनेसाठी सातत्याने महिला भगिंनींना आवाहन केले आहे. यात नवीन जीआर काढण्यात आला असून यासाठी जी समिती गठित करण्यात येणार आहे, ती विधानसभा क्षेत्रात मर्यादित असेल. शिवाय यासाठी क्षेत्रनिहाय समिती गठित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान विवाहित महिलांना योजना सुखकर होण्यासाठी यात महत्त्वाचे सहा बदल करण्यात आले आहेत.

आजच महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने नवा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये, आता विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रातच महिला भगिंनींच्या अडचणींचा निपटारा होणार असून 3 अशासकीय सदस्यांचाही या समितीत समावेश केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यातच, 15 ते 19 ऑगस्टपर्यंत महिला भगिनींना या योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात देण्यासाठी सर्वच स्तरावर काम सुरू आहे. आता, नव्या शासन निर्णयानुसार या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांनी ही विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती गठित करायची असून समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्याचे सूचवले आहे. या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असणार आहेत, त्यापैकी एक अध्यक्ष असतील. या अध्यक्षांची व दोन अशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्र्यांच्यामार्फत केली जाईल. त्यामुळे, आता ही योजना विधानसभा मतदारसंघातच अधिक गतीमान व सुलभपणे राबविण्यात येणार आहे.


विवाहित महिलांसाठी योजनेत सहा बदल

1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरलं जाणार आहे.
2. एखाद्या महिलेचा परराज्यामध्ये जन्म झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्याही महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवरती योजनेचा लाभ मिळणार आहे
3. ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे.
4. केंद्र सरकारची योजना घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
5. नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
6. ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या