✒️ संपादक करण नवले यांचा विशेष लेख....
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर अजित पवार हे नाव कायमच एका कर्तबगार नेत्याचे प्रतीक राहिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि विकासाच्या अनेक योजना राबवणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, त्यांच्या अपघाती निधनाने संपूर्ण राज्य हादरले. विमान अपघाताच्या या प्रकरणात सुरुवातीला सामान्य दुर्घटना म्हणून पाहिले गेले तरी, आता यात संशयाचे ढग गडद होत चालले आहेत. प्रकरण आता पुण्याच्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आले असले, तरी तपासाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. रोहित पवार यांसारख्या तरुण नेत्याने उपस्थित केलेले मुद्दे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. या संपादकीयात या घटनाक्रमाचा सुरुवातीपासून मागोवा घेत, संशयास्पद बाबींकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे. प्रशासन, शासन आणि तपास यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अन्यथा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल.
अजित पवार यांचा विमान अपघात घडला तेव्हापासून आजपर्यंतचा प्रवास पाहता, अनेक टप्पे संशयास्पद वाटतात. अपघात घडल्यानंतर लगेचच राज्यातील काही नेत्यांनी यात घातपाताचा संशय व्यक्त केला. मात्र, तेव्हा शासन आणि तपास यंत्रणांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. सामान्य नागरिकांनाही ही केवळ दुर्घटना वाटली. पण पवार कुटुंबातील तरुण नेते आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणाला नवे वळण दिले. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी विमान अपघाताबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले. पुणे, मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदा घेतल्या, व्हिडिओ प्रेझेंटेशनद्वारे तथ्ये मांडली आणि तपास यंत्रणांना पुरावे सादर केले. ते केवळ संशय व्यक्त करत नाहीत, तर 'हा घातपात आहे' असा विश्वास व्यक्त करत आहेत. इतकेच नव्हे, आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांना सोबत घेण्याचे आवाहनही त्यांनी शासनाला केले आहे.या दरम्यान, प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग झाले. गुरुवारी सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि काही खुलासे केले. मात्र, रोहित पवार यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी सीआयडीच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि माध्यमांसमोर अनेक मुद्दे मांडले. "सीआयडी तपास करत आहे म्हणून एफआयआर घेता येत नाही असे नाही. आमचा एफआयआर घेतला नाही, त्यामुळे शंका वाढते," असे ते म्हणाले. २७ दिवसांनंतर घेण्यात आलेल्या या परिषदेत सीआयडीने फक्त 'तपास योग्य दिशेने चालू आहे' इतकेच सांगितले. डीजीसीएच्या अहवालाबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. विमान खराब होते हे डीजीसीएने स्वीकारले तरी, सीआयडीकडे त्याची माहिती नाही, हे आश्चर्यकारक आहे.
या प्रकरणातील अनेक बाबी संशयास्पद आहेत, ज्या तपास यंत्रणांनी गांभीर्याने तपासल्या पाहिजेत. प्रथम, विमान अपघाताची कारणे. डीजीसीएने विमान खराब असल्याचे मान्य केले, तरी सीआयडीला त्याची माहिती नाही? यात काही दबाव आहे का?
दुसरे, रोहित पवार यांनी थेट आरोप केले आहेत की, "डीजीसीए आणि व्हीएसआर कंपनीला कोणतरी वाचवत आहे." ते पुढे म्हणतात, "तेलुगू देसम पार्टीचे (टीडीपी) खासदार राममोहन नायडू हे हवाई उड्डाण मंत्री आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांनीच त्यांना मंत्री बनवले. त्यांच्या जवळच्या लोकांची एक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (एनबीएफसी) आहे, ज्याने व्हीएसआरला फंडिंग केले. इतकेच नव्हे, चंद्राबाबू नायडू स्वतः व्हीएसआरचे मालक रोहित सिंग यांच्या लग्नाला हजर होते." हे आरोप गंभीर आहेत. यात राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत का? डीजीसीए आणि एएआयबी (एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरो) यांचा तपास पारदर्शक राहणार नाही, असा दावा रोहित पवार करतात.तिसरे, एफआयआर नोंदवण्यात होत असलेला विलंब. रोहित पवार यांनी पुरावे सादर केले, स्टेटमेंट दिले, तरी एफआयआर घेतला जात नाही. यामुळे घातपाताची शंका अधिक बळकट होते. चौथे, प्रारंभीच्या संशयाकडे दुर्लक्ष. इतर नेत्यांनी व्यक्त केलेला संशय का गांभीर्याने घेतला नाही? आणि पाचवे, पवार कुटुंबाची भूमिका. रोहित पवार यांच्या प्रयत्नांना आता कुटुंबातील इतर सदस्य समर्थन देत आहेत. हे दर्शवते की, ही केवळ राजकीय स्टंट नाही, तर न्यायाची मागणी आहे.
महाराष्ट्रात पवार कुटुंबाला राजकारण, समाजकारण, उद्योग आणि एकूणच सामाजिक व्यवस्थेत विशेष स्थान आहे. शरद पवार यांच्यापासून अजित पवारांपर्यंत, त्यांच्या योगदानाशिवाय राज्याच्या विकासाची कल्पना करणे कठीण आहे. अशा कुटुंबातील सदस्याचा अपघात आणि त्याच्या चौकशीत होत असलेला संघर्ष अनाकलनीय आहे. हे केवळ पवार कुटुंबाचे नुकसान नाही, तर लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासाचे नुकसान आहे.शासन, प्रशासन आणि तपास यंत्रणांनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे. एफआयआर नोंदवा, पारदर्शक तपास करा आणि राजकीय दबाव असल्यास त्याची चौकशी करा. आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांना सोबत घ्या, जेणेकरून सत्य समोर येईल. अन्यथा, हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक काळा अध्याय ठरेल. न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे हे लोकशाहीचे अपयश आहे.
0 टिप्पण्या