शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय : शिक्षण सेवक कालावधीची अडचण दूर
.jpeg)
अहिल्यानगर : राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी पात्रता पूर्ण करून शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक पदावर नियुक्त होऊ शकतील. विशेष म्हणजे, अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शिक्षण सेवकांचा कालावधी पूर्ण करण्याची सक्ती नसणार आहे. यामुळे अनेकांना न्यायालयीन लढाई किंवा पदोन्नती नाकारण्याच्या समस्येतून मुक्ती मिळणार आहे. हा निर्णय नियमित शासकीय सेवेतील किंवा अनुदानित सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागू होईल, ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि 100 टक्के अनुदानित शाळांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे. याचा फायदा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये, शासकीय विद्यानिकेतने आणि सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पूर्वी 10 जून 2005 च्या शासन निर्णयानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना शिक्षक पदावर पदोन्नती घेताना शिक्षण सेवक योजना अनिवार्य होती, ज्यामुळे अनेकजण पदोन्नती घेण्यास टाळाटाळ करीत होते किंवा न्यायालयात जात होते. आता या निर्णयाने त्यांची आहे तीच वेतननिश्चिती कायम राहणार असल्याने, ते शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक पदावर सहज संक्रमण करू शकतील.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळाचे सेक्रेटरी शिवाजी खांडेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, "हा निर्णय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक आहे. पूर्वीच्या निर्णयामुळे अनेकांना अंतिम वेतनश्रेणी गमवावी लागत होती, पण आता ते नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट होऊ शकतील. यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल." खांडेकर यांच्या मते, हा निर्णय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागण्या पूर्ण करणारा आहे, ज्यामुळे शाळांमधील रिक्त पदे भरून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत स्थिरता येईल आणि कर्मचाऱ्यांना करिअर प्रगतीची संधी मिळेल. शिक्षण विभागाने याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे लवकरच हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती देईल आणि शाळांमधील कर्मचारी कमतरता दूर करेल.
------------
जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत होणार अंमलबजावणी
शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा लाभ नियमित शासकीय, अनुदानित सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 100% अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालये, विद्यानिकेतने, सैनिकी शाळा यांचा त्यात समावेश आहे. 2005 च्या निर्णयातील अडचणी यामुळे संपुष्टात आल्या असून कर्मचाऱ्यांना आता न्यायालयीन लढाईची गरज नाही. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
0 टिप्पण्या