​छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना २०१७ : १२ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

​छत्रपती संभाजीनगर:

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र असूनही लाभापासून वंचित असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी घेताना, खंडपीठाने राज्य सरकारसह संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत १२ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

​नेमके प्रकरण काय?

श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी कर्जमाफी मिळावी यासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना न्यायालयाने केवळ पारखे यांनाच नव्हे, तर राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्यायालयाने सरकारला ६ आठवड्यांत निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. या मुदतीतही कार्यवाही न झाल्याने आता नवीन अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

​सरकारची वेळकाढू भूमिका?

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अजित काळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारने वारंवार शपथपत्रे सादर करून केवळ वेळकाढूपणा केला आहे. न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार केवळ १५० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, परंतु अजूनही ६.५६ लाख पात्र शेतकरी सुमारे ५,९८५ कोटी रुपयांच्या लाभापासून वंचित आहेत. ही बाब न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचे ताशेरे ओढत न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. अबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

​शेतकरी संघटनेने याप्रश्नी रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले असून, आता १२ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

​महत्त्वाचे मुद्दे (ठळक घडामोडी)

• ​पात्र शेतकरी वंचित: राज्यातील अजूनही ६.५६ लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत.
• ​थकीत रक्कम: सुमारे ५,९८५ कोटी रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे अद्याप बाकी.
• ​न्यायालयीन आदेश: १५ ऑक्टोबर २०२५ च्या आदेशानुसार ६ आठवड्यांत निधी देण्याचे निर्देश होते.
• ​पुढील सुनावणी: राज्य सरकारला १२ मार्च २०२६ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे खंडपीठाचे आदेश.
• ​आरोप: सरकारने केवळ १५० कोटी रुपये देऊन न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा.