कांद्याचे दर घसरले, गोण्यांचे दर गगनाला

 शेतकरी आर्थिक संकटात

माळवाडगांव (प्रतिनिधी) – सध्या बाजारात कांद्याच्या व्यापारात विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली असून, एकीकडे कांद्याच्या गोण्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे कांद्याला मिळणारा बाजारभाव अत्यंत कमी झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

📉 कांद्याचा दर घसरला, खर्च मात्र वाढला

मागील वर्षी साधारण १० रुपयांना मिळणारी प्लास्टिक (लाल) कांद्याची गोणी आता तब्बल २५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे २२ ते २५ रुपयांत मिळणारी ज्यूट गोणी आता ५० रुपयांच्या घरात गेली आहे.

गोण्यांच्या दरातील या वाढीमुळे कांद्याची साठवणूक व विक्री करण्यासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

🌾 उत्पादन खर्चात वाढ, उत्पन्नात घट

यंदा कांद्याचे उत्पादनही घटले आहे. त्यातच:

बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक

या सर्व घटकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे.

मात्र, या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत बाजारात कांद्याला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

💰 बाजारात फक्त ५ ते ८ रुपये दर

शेतकरी जेव्हा कांदा बाजार समितीत विक्रीसाठी आणतो, तेव्हा त्याला केवळ ५ ते ८ रुपये प्रति किलो एवढाच दर मिळतो.

यामध्ये:

वाहतूक खर्च

हमाली

पॅकिंग

हे सर्व खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त ४ ते ५ रुपये प्रति किलो उरतात.

⚠️ तोट्याच्या उंबरठ्यावर शेतकरी

खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत जवळपास संपुष्टात आली असून अनेक शेतकरी तोट्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.

शेतीतून नफा मिळण्याऐवजी केवळ खर्च भागवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

🗣️ (शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया)

“कांद्याला बाजारात फक्त ५ ते ८ रुपये दर मिळत असताना गोण्यांचे, वाहतूक व इतर खर्च मात्र झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीत कांदा नेणे परवडत नाही. अनेक शेतकरी जागेवरच विक्री करत आहेत; तरीही वजनात घट व वटावामुळे तोटा वाढतो आहे.

या गंभीर परिस्थितीत शासनाने तात्काळ हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.”

🏛️ शासनाकडून उपाययोजनांची अपेक्षा

एकीकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व घटकांच्या किमती वाढत असताना, दुसरीकडे उत्पादनाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने उपाययोजना करून:

हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करणे

वाहतूक व साठवणुकीसाठी मदत

बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप

यांसारख्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.