भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकांमध्ये नसून त्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकारात आहे. मतदानाचा हक्क हा केवळ एक प्रशासकीय अधिकार नसून तो भारतीय संविधानाने दिलेला घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे मतदार यादी तयार करणे, तिचे पुनरावलोकन करणे किंवा अपात्र नावे वगळणे या प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे. मात्र अलीकडील विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत समोर आलेली आकडेवारी आणि न्यायालयीन निरीक्षणे या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला संसद व राज्य विधानमंडळांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, नियंत्रण आणि मतदार याद्या तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी अनुच्छेद ३२६ सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची हमी देतो. म्हणजेच पात्र असलेल्या प्रत्येक प्रौढ भारतीय नागरिकाचा मतदार यादीत समावेश होणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून संविधानाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मतदार यादीतून नाव वगळणे हा अपवाद असला पाहिजे, नियम नव्हे.
मतदार यादीतून एखादे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस कारणे दाखवा नोटीस देणे, त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आणि त्यानंतर कारणांसह लेखी आदेश देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार नागरिकाला आहे. म्हणजेच मतदार यादीतून वगळणे ही केवळ प्रशासकीय कारवाई नसून त्याचे थेट परिणाम नागरिकांच्या मूलभूत लोकशाही सहभागावर होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध निवडणूक आयोग’ या प्रकरणात दिलेल्या निरीक्षणांमधूनही ही बाब अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकत्व आणि पात्रतेबाबत शंका असल्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मर्यादित चौकशी करू शकते; मात्र त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की अशा सर्व निर्णयांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होऊ शकते.
बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ४७ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले. म्हणजेच राज्यातील दर शंभर प्रौढ नागरिकांमागे साधारण सहा जण मतदानाच्या प्रक्रियेबाहेर फेकले गेले. ही संख्या स्वतःच चिंताजनक आहे. परंतु याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे पश्चिम बंगालमधील अनुभव.
पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेनंतर वगळलेल्या नावांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार न्यायिक पुनर्विलोकनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार पहिल्या टप्प्यात मृत्यू, दुबार नोंदी, स्थलांतर किंवा अनुपस्थितीच्या कारणांवरून लाखो नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर ‘तार्किक विसंगती’ या कारणाखाली आणखी लाखो नावे वगळली गेली. एकूण जवळपास ९१ लाख नावे यादीतून कमी करण्यात आली.
या निर्णयांविरुद्ध दाखल झालेल्या अपिलांपैकी सुनावणी झालेल्या प्रकरणांमध्ये तब्बल ६१.४३ टक्के अपिले ग्राह्य धरून नागरिकांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली. हा आकडा अत्यंत धक्कादायक आहे. कारण याचा अर्थ असा की, न्यायिक तपासणीनंतर दहा पैकी सहा प्रकरणांमध्ये मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय चुकीचा किंवा अपुरा ठरला.
याच निकषाचा बिहारमधील वगळलेल्या ४७ लाख नावांवर विचार केला तर सुमारे २९ लाख नागरिक पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास पात्र ठरू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थात हे गणित तंतोतंत लागू होईलच असे नाही; मात्र त्यातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो—जर पुनर्विलोकनात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निर्णय बदलले जात असतील, तर मूळ छाननी प्रक्रिया किती अचूक आणि विश्वासार्ह होती?
निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांपैकी एक आहे. निवडणूक प्रक्रियेबद्दल जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. मतदार यादीतून लाखो नावे वगळली जाणे आणि नंतर त्यातील मोठा हिस्सा न्यायिक प्रक्रियेत योग्य ठरणे, ही परिस्थिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल गंभीर शंका निर्माण करते. मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहत असतील, तर त्याचे परिणाम केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे ठरतात.
लोकशाहीची ताकद केवळ मतदानाच्या दिवशी दिसत नाही, तर प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाची संधी उपलब्ध करून देण्यात असते. त्यामुळे मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करणे आवश्यक असले तरी त्या प्रक्रियेत नागरिकांचे हक्क बाधित होणार नाहीत, याची हमी देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रक्रियांमध्ये अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व आणणे ही काळाची गरज आहे.
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. मात्र तिची खरी कसोटी निवडणुकीतील निकालांमध्ये नसून, प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्रत्यक्षात मिळतो की नाही यामध्ये आहे. मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली लाखो नागरिकांच्या मताधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर ती केवळ प्रशासकीय चूक नसून लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
0 टिप्पण्या