अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य सरकारने न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या शिफारशींवर अभिप्राय मागविल्यानंतर विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. 'बीड ते मंत्रालय' लाँग मार्च, धरणे आंदोलने आणि निषेध मोर्चांमधून या विषयावरील अस्वस्थता स्पष्ट दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न केवळ आरक्षणाच्या वाटपापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्यायाच्या व्यापक संकल्पनेशी जोडलेला असल्याचे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
उपवर्गीकरणाच्या समर्थनामागील प्रमुख युक्तिवाद असा आहे की, अनुसूचित जातींमधील काही समाजघटकांना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ झाला, तर काही घटक आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचण्यासाठी अंतर्गत वर्गीकरण आवश्यक असल्याचे मत मांडले जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेही विशिष्ट परिस्थितीत अशा उपवर्गीकरणाचा मार्ग खुला केला आहे. मात्र त्यासाठी ठोस सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय आकडेवारीचा आधार आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांचा मुद्दा वेगळा आहे. त्यांच्या मते, अनुसूचित जातींच्या मागासलेपणाचे मूळ कारण आरक्षणाच्या अंतर्गत वाटपात नसून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि विकास योजनांच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीत आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण हा मूळ समस्येवरचा उपाय नसून तो केवळ परिणामांवर दिलेला प्रतिसाद आहे. सरकारने प्रथम मूलभूत सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरणे राबविणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
या वादात अर्थसंकल्पीय वाट्याचाही मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या निधीची रक्कम, लक्ष्यित योजनांवरील खर्च, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील अपुरी गुंतवणूक याकडे लक्ष वेधले जात आहे. अनेक सामाजिक अभ्यासांत अनुसूचित जातींमध्ये शैक्षणिक गळती, आरोग्यविषयक असमानता आणि आर्थिक मागासलेपणा अद्याप कायम असल्याचे नमूद केले जाते. त्यामुळे केवळ आरक्षणाची चौकट पुरेशी ठरत नाही; तर त्या चौकटीला पूरक अशा विकासात्मक उपाययोजनांचीही आवश्यकता आहे.
रोजगाराचाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही दशकांत सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या असून खासगी क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नसल्याने सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनल्याची टीका अनेक सामाजिक संघटना करतात. त्याचवेळी सरकारचा युक्तिवाद असा असतो की, कौशल्यविकास, उद्योजकता, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजनांद्वारे सामाजिक उन्नती साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दोन्ही भूमिकांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
बदर समितीच्या अहवालाबाबतही पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर अभिप्राय मागविण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा संवेदनशील विषयांमध्ये सामाजिक विश्वास टिकवायचा असेल तर समितीचा आधार, वापरलेली आकडेवारी, निकष आणि निष्कर्ष पारदर्शकपणे समाजासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा संशय, अफवा आणि सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनुसूचित जातींच्या प्रश्नाकडे केवळ कायदेशीर किंवा राजकीय दृष्टीने पाहणेही पुरेसे ठरणार नाही. सामाजिक न्याय हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत आधार आहे. समान संधी, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि विकासातील सहभाग या तिन्ही गोष्टी एकत्रितपणे साध्य झाल्या तरच संविधानाचा उद्देश पूर्ण होईल. त्यामुळे आरक्षणासोबतच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुलभ आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि आर्थिक सक्षमीकरण या क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक अपरिहार्य आहे.
आज गरज आहे ती संघर्षाची नव्हे, तर विश्वास निर्माण करणाऱ्या संवादाची. सरकारने उपलब्ध सर्व आकडेवारी, समितीचा अहवाल आणि धोरणात्मक कारणमीमांसा सार्वजनिक करावी. विविध समाजघटक, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा. न्यायालयीन प्रक्रियेलाही वस्तुनिष्ठ सामाजिक आकडेवारीचा मजबूत आधार मिळणे तितकेच आवश्यक आहे.
उपवर्गीकरण योग्य की अयोग्य, याचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन आणि घटनात्मक प्रक्रियेतून होईल. मात्र कोणताही निर्णय समाजातील ऐक्य, सामाजिक न्याय आणि समान संधी या संविधानिक मूल्यांना धक्का पोहोचवणारा नसावा. आरक्षणावरील चर्चा केवळ जागांच्या वाटपापुरती मर्यादित न राहता विकासाच्या समान संधी निर्माण करण्यावर केंद्रित झाली, तरच या वादातून समाजाला दीर्घकालीन आणि सकारात्मक दिशा मिळू शकेल.
0 टिप्पण्या