सोन्याच्या किमती घसरल्या की सामान्य माणसाच्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण होतो, "आता सोने घ्यावे का?" परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, सोने स्वस्त झाले तरी त्यामागचे खरे कारण काय आहे? केवळ पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे बाजार खाली आला की त्यामागे जागतिक अर्थकारणातील काही मोठे बदल आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आज आवश्यक ठरते.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती, इराण-इस्रायल संघर्ष, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि डॉलरमधील अस्थिरता यामुळे सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठला. गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजार आणि इतर जोखमीच्या गुंतवणुकीतून पैसा काढून सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे धाव घेतली. परिणामी सोन्याचा दर प्रति दहा ग्रॅम दीड लाख रुपयांच्या पुढे गेला, तर चांदीनेही विक्रमी पातळी गाठली.
अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काही काळ नवीन सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. त्यामागे उद्देश स्पष्ट होता. भारत आपल्या गरजेचे बहुतांश सोने परदेशातून आयात करतो. मोठ्या प्रमाणावर होणारी आयात म्हणजे परकीय चलनाचा मोठा खर्च. युद्धाच्या काळात आयात कमी झाली तर परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित राहतो आणि चालू खात्यावरील ताणही कमी होतो. त्यामुळे हे आवाहन केवळ भावनिक नव्हते, तर त्यामागे व्यापक आर्थिक विचार होता.याच काळात केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवण्याचाही निर्णय घेतला. सामान्यपणे आयात शुल्क वाढले की वस्तू महाग होतात. त्यामुळे अनेकांना वाटले की सोने आणखी महाग होईल. सुरुवातीला तशीच परिस्थिती निर्माण झाली; मात्र काही दिवसांत चित्र पूर्णपणे बदलले.
याचे कारण बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रात दडलेले आहे. आयात शुल्क वाढल्याने आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर ग्राहकांनी खरेदी पुढे ढकलली. लग्नसराईतही अनेकांनी नवीन दागिने घेण्याऐवजी जुने दागिने वापरण्याचा किंवा पुनर्वापर करण्याचा मार्ग स्वीकारला. परिणामी देशांतर्गत मागणी कमी झाली. व्यापाऱ्यांकडे साठा वाढू लागला आणि बाजाराने आपोआप दर खाली आणण्यास सुरुवात केली.
मात्र इतकेच कारण पुरेसे नाही. प्रत्यक्षात सोन्याच्या किमती ठरविणारा सर्वात मोठा घटक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजार. जागतिक बाजारात सोन्याची किंमत डॉलरमध्ये निश्चित होते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत दिसू लागली, रोजगाराची आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा चांगली आली आणि अमेरिकन डॉलर पुन्हा मजबूत झाला. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर तातडीने कमी करण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत दिले. व्याजदर जास्त राहिल्यास गुंतवणूकदार सोन्याऐवजी बाँड्स आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे जागतिक स्तरावर सोन्यावर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला.दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील तणाव काही प्रमाणात नियंत्रणात आल्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणीही कमी झाली. म्हणजेच भीती कमी झाली की सोन्याची चमकही कमी होते, हा बाजाराचा जुना नियम पुन्हा एकदा सिद्ध झाला.
यामुळे भारतात दिसलेली सोन्याच्या दरातील घसरण ही दोन घटकांच्या संगमातून झाली. एकीकडे देशांतर्गत मागणी कमी झाली, तर दुसरीकडे जागतिक बाजारातही किमती खाली आल्या. त्यामुळे आयात शुल्क वाढलेले असतानाही देशांतर्गत बाजारातील दर घसरले. त्यामुळे "फक्त मोदींच्या आवाहनामुळेच सोने स्वस्त झाले" असा निष्कर्ष काढणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच "सरकारच्या निर्णयाचा काहीच परिणाम झाला नाही" असे म्हणणेही वास्तवाला धरून ठरणार नाही. ग्राहकांच्या मानसिकतेत झालेला बदल आणि जागतिक बाजारातील घडामोडी या दोन्ही कारणांचा एकत्रित परिणाम या घसरणीत दिसून आला.यातून सरकारसाठीही एक महत्त्वाचा धडा आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी एक देश आहे. त्यामुळे केवळ आयात शुल्क वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. देशांतर्गत सुवर्ण पुनर्वापर उद्योगाला चालना देणे, गोल्ड बाँडसारख्या पर्यायी गुंतवणूक योजनांना बळ देणे, डिजिटल गोल्डसारख्या पर्यायांबाबत जनजागृती करणे आणि सोन्यावरील अवलंबित्व कमी करणे, ही दीर्घकालीन धोरणे अधिक परिणामकारक ठरू शकतात.
0 टिप्पण्या