शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फसवी; शेतीमालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे : रविंद्र मोरे

 

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फसवी; शेतीमालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे : रविंद्र मोरे




मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ९ जूनला नगर-मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा

 राहुरी प्रतिनिधी-  राज्यातील शेतकरी विविध समस्यांनी ग्रासलेला असताना शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ दिखाऊ आणि दिशाभूल करणारी असल्याची टीका शिवसेना शेतकरी सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र (बापूसाहेब) मोरे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात राहुरी तहसील कार्यालयाला निवेदन देत त्यांनी शासनाकडे तातडीने ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

निवेदनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारात मिळणारा अत्यल्प दर शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत आणत असल्याने शासनाने फेडरेशनमार्फत प्रतिक्विंटल २ हजार ५०० रुपये दराने कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला हमीभाव आणि योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी प्रभावी धोरण राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये होत असलेल्या कथित भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करावी, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शासनाने या मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास मंगळवार, दि. ९ जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, नगर-मनमाड रोड येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.

या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र काशिनाथ लांडे, वंचित आघाडीचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, युवासेना तालुकाध्यक्ष सचिन करपे यांच्यासह सुनील आढाव, सुनील इंगळे, अनिकेत कुलकर्णी, अमित पर्वत, शिवराज कडू, किशोर वराळे, सुधाकर कराळे, जालिंदर मुसमाडे, आनंद वने, अनिल मोरे, निलेश आढाव, नितीन झुगे, सचिन म्हसे, किशोर गाढे, प्रवीण हरिचंद्रे, सचिन पवार, सचिन पवळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची मागणी

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शासनाने तातडीने बाजार हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा शेतकरी वर्गाच्या असंतोषात आणखी भर पडण्याची शक्यता असल्याचे मत शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या