घारगाव : - संगमनेर तालुक्यातील पठार भागातील भोजदरी गावात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित वृक्षलागवड घोटाळ्याप्रकरणी पुणे येथे सुरू असलेले ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. या महाघोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. मात्र, प्रशासनाला १५ जुलैची 'डेडलाईन' देण्यात आली असून, कारवाई न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
भोजदरी गावात सामाजिक वनीकरण विभाग आणि संबंधित ठेकेदारांनी संगनमत करून तब्बल ७ हजार ५०० वृक्षलागवड झाल्याचे कागदोपत्री दाखवले. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी एकही झाड अस्तित्वात नसून, केवळ खोटी बिले आणि मोजमाप पुस्तके (M.B.) तयार करून शासनाचा सुमारे १ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी हडप केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
या भ्रष्टाचारप्रकरणी ग्राम विकास मंडळाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव मते, प्रा. भाऊसाहेब घोडके, प्रा. योगेश मते आणि ज्येष्ठ नागरिक ज्ञानदेव उगले यांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजीच पुणे मुख्य कार्यालयात रीतसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, सात महिने उलटूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस चौकशी न केल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी २९ जूनपासून पुणे येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते.
...आणि अधिकारी धावले १५ जुलैपर्यंत अहवाल देणार
ग्रामस्थांच्या आंदोलनाची तीव्रता आणि माध्यम वर्तुळातील खळबळ पाहता, अखेर विभागीय वन अधिकारी आणि संगमनेरचे आरएफओ सचिन धिंडले यांनी उपोषणस्थळी धाव घेतली. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करून कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याचे आणि दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याचे मान्य केले. प्रशासनाने १५ जुलै २०२६ पर्यंत या संपूर्ण कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्ते नारळपाणी घेऊन ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले.
राज्यव्यापी घोटाळ्याची शक्यता...
हा गैरप्रकार केवळ भोजदरी गावापुरता मर्यादित नसून, राज्यातील इतर अनेक गावांमध्येही सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून अशाच प्रकारे शासनाचा निधी लाटला गेल्याची दाट शक्यता ग्रामस्थांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
"प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्याने आम्ही उपोषण मागे घेतले असले, तरी १५ जुलैपर्यंत दोषींवर प्रत्यक्ष फौजदारी कारवाई झाली नाही, तर यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल."
भोजदरी ग्रामस्थ
व आंदोलनकर्ते
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
प्रत्यक्ष पंचनामा : भोजदरी येथील लागवड क्षेत्राचा पारदर्शक पंचनामा करून प्रत्यक्षात किती झाडे जिवंत आहेत, याची सत्यस्थिती जाहीर करावी.
फौजदारी गुन्हे : शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत.
झाडे जगवण्याची जबाबदारी : कागदावर दाखवलेली सर्व ७,५०० झाडे प्रत्यक्ष जागेवर लावून ती जगवण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभागाने व ठेकेदाराने घ्यावी...
0 टिप्पण्या