संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापवणारा विषय म्हणजे प्रस्तावित १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५. या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊन सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागल्यास, ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे संविधानातील कलम ७५, १६४ आणि २३९एए मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकामुळे देशात दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पहिला म्हणजे सार्वजनिक जीवनात नैतिकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी अशी तरतूद आवश्यक आहे का? आणि दुसरा म्हणजे या तरतुदीचा राजकीय सूडबुद्धीने गैरवापर होण्याची शक्यता किती आहे?
भारतीय लोकशाहीत मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांचे पद गमावण्याची परिस्थिती आजपर्यंत प्रामुख्याने न्यायालयीन दोषसिद्धी, राजीनामा किंवा बहुमत गमावल्यामुळे निर्माण होत आली आहे. केवळ अटक झाली म्हणून पद जाण्याची तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांमध्ये "दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मानली जाईल" हे तत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे केवळ अटकेच्या आधारे लोकप्रतिनिधीला पदापासून दूर करणे हा घटनात्मकदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे.
मात्र या विधेयकात केवळ अटकेवर कारवाई न करता सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीची अट ठेवण्यात आली आहे. यामागील विचार असा दिसतो की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने जामीन नाकारला आणि संबंधित व्यक्ती महिनाभर तुरुंगात राहिली, तर अशा व्यक्तीकडे शासनाची सूत्रे असणे लोकशाहीच्या नैतिकतेला बाधक ठरू शकते. शासनावर जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी अशा परिस्थितीत पद रिक्त करणे योग्य ठरेल, असा यामागील युक्तिवाद आहे.
भाजप सरकारकडून या विधेयकामागे काही प्रमुख कारणे मांडली जात आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त आणि उत्तरदायी प्रशासनाचा संदेश देणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या राजकारणाला आळा घालणे, सत्तेचा वापर करून तपासावर प्रभाव टाकण्याच्या शक्यता कमी करणे आणि जनतेसमोर स्वच्छ प्रशासनाची प्रतिमा उभी करणे, ही त्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले जात आहे. एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री तुरुंगात असतानाही पदावर कायम राहणे ही लोकशाहीसाठी योग्य बाब नसल्याचे सरकारचे मत आहे.
परंतु विरोधकांची भीतीही तितकीच गंभीर आहे. भारतात अनेकदा राजकीय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचे आरोप सातत्याने केले जातात. जर एखाद्या विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला राजकीय हेतूने गंभीर गुन्ह्यात अटक झाली आणि न्यायालयीन प्रक्रिया लांबली, तर केवळ ३० दिवसांच्या कोठडीमुळे त्याचे पद जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. नंतर तो निर्दोष ठरला, तरी गमावलेले पद आणि राजकीय नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे हा कायदा लोकशाहीपेक्षा राजकीय अस्त्र ठरू शकतो, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
याच कारणामुळे हे विधेयक लोकसभेत प्रचंड गदारोळानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. आता १७ जुलैला समितीचा अहवाल येणार असून त्यानंतरच या प्रस्तावाचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल. समितीने ३० दिवसांची अट कायम ठेवायची की अधिक कठोर अथवा अधिक लवचिक निकष सुचवायचे, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
या चर्चेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण. विविध निवडणुकांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेले अनेक उमेदवार निवडून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा संसदेला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांबाबत कठोर कायदे करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र दोषसिद्धीपूर्वी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याबाबत न्यायालयानेही मर्यादा व्यक्त केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित घटनादुरुस्ती हा त्या दिशेने एक मोठा प्रयोग मानला जाऊ शकतो.
लोकशाहीमध्ये स्वच्छ राजकारण जितके आवश्यक आहे, तितकेच आवश्यक आहे न्यायप्रक्रियेचे संरक्षण. एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होण्यापूर्वीच राजकीयदृष्ट्या अपात्र ठरविणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न घटनातज्ज्ञांसमोर उभा आहे. दुसरीकडे, तुरुंगात असलेली व्यक्ती राज्यकारभार चालवते, हेही लोकशाहीसाठी आदर्श चित्र नाही. त्यामुळे या दोन टोकांमध्ये संतुलन साधणे हीच या विधेयकाची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
जर हे विधेयक अखेरीस मंजूर झाले, तर भारतीय राजकारणातील उत्तरदायित्वाची व्याख्या बदलू शकते. मंत्रीपद हे केवळ राजकीय बहुमतावर नव्हे, तर वैयक्तिक सार्वजनिक विश्वासार्हतेवरही अवलंबून राहील. मात्र त्याचवेळी तपास यंत्रणांची स्वायत्तता, न्यायालयांची निष्पक्षता आणि राजकीय सूडभावनेपासून संरक्षण यांची अधिक मजबूत यंत्रणा उभी करणेही तेवढेच आवश्यक ठरेल.
लोकशाहीची खरी ताकद केवळ कठोर कायद्यात नसते; तर त्या कायद्याचा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समान वापर करण्यात असते. म्हणूनच १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचे मूल्यांकन केवळ सत्ताधारी किंवा विरोधकांच्या राजकीय चष्म्यातून नव्हे, तर भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या कसोटीवर झाले पाहिजे. स्वच्छ राजकारण आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल राखण्यातच या प्रस्तावित कायद्याचे यश किंवा अपयश दडलेले असेल.
0 टिप्पण्या