खलील शेख आत्महत्येने बांधकाम व्यवसायातील विदारक वास्तव पुन्हा उघडे केले. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांच्या आत्महत्येने केवळ एका कुटुंबाचा आधार हिरावला नाही, तर महाराष्ट्रातील बांधकाम व्यवसायावर वर्षानुवर्षे जमा होत असलेल्या संकटांच्या ढिगाऱ्यावरही प्रकाश टाकला आहे. आत्महत्येपूर्वी तयार केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी आर्थिक व्यवहार, थकीत देयके, भागीदारांकडून कथित दुर्लक्ष आणि काही व्यक्तींनी दिलेल्या धमक्यांचा उल्लेख केला आहे. या आरोपांची सत्यता पोलीस तपासातूनच स्पष्ट होईल. मात्र, एक प्रश्न आज ठामपणे विचारण्याची वेळ आली आहे—राजकीय नेते भागीदार असतानाही एखादा बिल्डर इतका असुरक्षित कसा होतो?
बांधकाम क्षेत्र हे आज महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल, लाखो कामगारांना रोजगार आणि शेकडो पूरक उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. पण या क्षेत्रात आज गुंतवणूकदारापेक्षा अधिक जोखमीवर बिल्डरच उभा आहे. जमीन खरेदीपासून ते इमारत पूर्ण होईपर्यंत त्याला प्रशासन, राजकारण, न्यायालय, बँका, भागीदार, स्थानिक दबावगट आणि ग्राहक अशा अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागतो.
खलील शेख यांच्या प्रकरणात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील वादामुळे प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे. प्रश्न असा आहे की, प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी संबंधित जमिनीची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट का करण्यात आली नाही? कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झाल्यानंतर जर अचानक शासकीय किंवा न्यायालयीन स्थगिती येत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? अशा चुका केवळ विकासकाचे आर्थिक कंबरडे मोडत नाहीत, तर शेकडो ग्राहक, कामगार आणि पुरवठादारांनाही अडचणीत आणतात.
याहून गंभीर बाब म्हणजे राजकारण्यांची भागीदारी. आज अनेक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये विविध पक्षांचे नेते किंवा त्यांचे नातेवाईक थेट अथवा अप्रत्यक्ष भागीदार असल्याचे दिसते. अनेकदा त्यांच्या नावामुळे प्रकल्पाला बळ मिळते, पण वाद निर्माण झाल्यास त्याच राजकीय वजनाचा दबावही जाणवू लागतो. त्यामुळे सामान्य बिल्डर, कंत्राटदार किंवा उपकंत्राटदार स्वतःला असहाय्य समजू लागतो. ही भावना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
खलील शेख यांच्या व्हिडिओमध्ये काही व्यक्तींवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; आणि आरोप निराधार असतील तर तेही तितक्याच स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे. कारण अशा प्रकरणांमध्ये अफवा आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सत्य झाकून टाकतात.
बांधकाम व्यवसायातील आणखी एक मोठा प्रश्न म्हणजे थकीत देयके. लाखो रुपयांची बिले महिनोनमहिने अडकून राहतात. बँकांचे हप्ते मात्र वेळेवर भरावे लागतात. व्याज वाढत जाते. शेवटी कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. एका बिल्डरचे पैसे अडकल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेले अनेक कंत्राटदार, पुरवठादार आणि कामगारही आर्थिक संकटात सापडतात. त्यामुळे या क्षेत्रात वेळेत देयके देण्याची सक्ती आणि आर्थिक शिस्त निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.
सरकारनेही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी अनेक विभागांचे ना-हरकत दाखले, पर्यावरणीय परवानग्या, महसूल नोंदी, नगररचना मंजुरी अशा अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. एवढी यंत्रणा अस्तित्वात असताना नंतरच जमिनीवर वाद निर्माण होणे म्हणजे प्रशासनातील समन्वयाचा गंभीर अभाव आहे. त्याची किंमत शेवटी उद्योगपती, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक मोजतात.
आज बांधकाम क्षेत्रात कायद्यापेक्षा दबाव अधिक प्रभावी ठरत आहे, अशी भावना निर्माण होत असेल तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. राजकीय पाठबळ, आर्थिक ताकद किंवा स्थानिक प्रभाव यांच्या जोरावर व्यवहार चालत असतील, तर प्रामाणिक उद्योजक या क्षेत्रापासून दूर जातील. त्याचा फटका राज्याच्या विकासालाच बसेल.
खलील शेख यांच्या आत्महत्येचा तपास केवळ 'आत्महत्या' म्हणून मर्यादित ठेवून चालणार नाही. त्यांच्या व्हिडिओतील प्रत्येक आरोप, प्रत्येक आर्थिक व्यवहार, प्रत्येक भागीदारी करार आणि कथित धमकीची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता सत्य जनतेसमोर आणणे हीच या प्रकरणातील खरी कसोटी असेल.
एका बिल्डरच्या मृत्यूमागे जर आर्थिक व्यवस्था, राजकीय हस्तक्षेप, शासकीय गोंधळ आणि मानसिक छळ यांचे दुष्टचक्र असेल, तर ही केवळ एका व्यक्तीची शोकांतिका नाही; ती राज्याच्या विकास व्यवस्थेच्या अपयशाची कबुली आहे. खलील शेख यांच्या मृत्यूने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली नाहीत, तर उद्या आणखी एखादा विकासक, कंत्राटदार किंवा उद्योजक अशाच टोकाच्या निर्णयाकडे ढकलला जाईल. आणि तेव्हा केवळ शोक व्यक्त करून समाजाची जबाबदारी संपणार नाही.
0 टिप्पण्या