अश्लील शिव्या, अपशब्द फौजदारी कायद्यानुसार अश्लील नाहीत!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : 'गाव तशी भाषा' असं आपण म्हणतो किंवा दर 30 किलो मीटरनंतर भाषेचा टोन बदलला जातो, तेथील बोलीभाषेतील काही शब्द या भाषेत येतात. अनेकदा काही ठिकाणची एखादी शिवी दुसऱ्यासाठी दैनिक वापरातील शब्दही असतो. त्यामुळे, शिव्यांमधील प्रत्येक शब्द अश्लील आहे का नाही, त्याचा अर्थ नेमका काय यावरुन वादविवाद होण्याची शक्यता असते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिवीगाळ म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या दोन शब्दांबद्दल स्पष्टपणे निर्वाळा दिला आहे. अपमानजनक भाषा, अश्लील शिव्या किंवा अपशब्द मग ते कितीही आक्षेपार्ह किंवा असभ्य असले तरी फौजदारी कायद्यानुसार अश्लील ठरत नाहीत.

जोपर्यंत संबंधित शब्द हे कामुक भावना जागृत करणारे, वासनाधीन आणि पीडित व्यक्तीच्या नैतिकेतचं अधःपतन किंवा चारित्र्यहनन करण्यास प्रवृत्ती असल्याचे कायदेशीर कसोटीवर पूर्ण ठरत नाही, तोपर्यंत मादर** आणि सन ऑफ अ*व्होर हे शब्द अश्लील ठरत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालायने एका खटल्यातील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजय करोल आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने जमिनीच्या वादादरम्यान झालेल्या भांडणात "मादर** आणि सन ऑफ अ*व्होर" यांसारखे अपमानास्पद शब्द वापरल्याप्रकरणी अश्लीलतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपीच्या बाजूने निर्णय दिला. याप्रकरणातील आरोपी, मणी याने दाखल केलेले अपील अंशतः मंजूर करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, "कायद्याच्या दृष्टीने 'अश्लीलता' आणि 'असभ्यपणा', 'शिवीगाळ' किंवा 'अश्लाघ्य भाषा' या समान संकल्पना नाहीत, हे स्पष्ट केले पाहिजे. केवळ शिवीगाळ, अपशब्द किंवा असभ्य भाषा वापरली म्हणून ती कायद्याच्या अर्थाने 'अश्लील' ठरत नाही. शिवीगाळ वाटणारे असे शब्द कितीही अप्रिय, असंस्कृत किंवा आक्षेपार्ह वाटले तरी त्यांना अश्लीलतेच्या चौकटीत बसवता येत नाही. केवळ घाणेरडे किंवा अपमानास्पद शब्द ऐकून एखाद्याला किळस, संताप, तिरस्कार किंवा धक्का बसू शकतो. मात्र, त्या कारणास्तव ते शब्द कायद्याच्या दृष्टीने अश्लील ठरत नाहीत.", असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. मात्र, तक्रारदाराच्या नाकाच्या हाडाला कोयत्याने फ्रॅक्चर केल्याचा युक्तिवाद मान्य करत मणी यास गंभीर दुखापत केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्याचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच, न्यायालय उठेपर्यंतचा साधा कारावास अशी त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली. तसेच, त्याला 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.