मुंबई : प्रतिनिधी - नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी लागू असलेल्या ३३ टक्के पीक नुकसानीच्या अटीचा पुनर्विचार करून हा विषय तज्ज्ञ समितीकडे सोपवावा, तसेच पंचनामा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व अचूक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह प्रतिमा आणि मोबाईल-आधारित जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करावा, अशी मागणी आमदार विवेक कोल्हे यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.
कोपरगाव मतदारसंघातील अतिवृष्टीमुळे पॉलिहाऊसचे नुकसान झालेले प्रगतशील शेतकरी अशोक दशरथ भाकरे यांच्यासह राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. नैसर्गिक आपत्तीनंतर होणाऱ्या पंचनाम्यांवर अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होत असल्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्वेक्षण केल्यास पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास दृढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पिक विमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या निकाली होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे नमूद करत, विमा दावे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
एनडीआरएफच्या विद्यमान निकषांमध्ये पॉलिहाऊस व शेडनेटचा समावेश नसल्याने अशा संरचनांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसल्याचे आ. कोल्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एनडीआरएफचे नवीन निकष लवकरच लागू होणार असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. नवीन निकष लागू झाल्यानंतर पॉलिहाऊस व तत्सम संरचनांच्या नुकसानीचाही विचार केला जाईल आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
0 टिप्पण्या