लोकशाहीत सरकारची ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते; तर विरोधाचा आवाज ऐकण्याच्या संवेदनशीलतेत असते. एखादा नागरिक, तोही देशासाठी आयुष्य वेचणारा शिक्षणतज्ज्ञ, वैज्ञानिक आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक तब्बल अठरा दिवस अन्नत्याग करून जंतर-मंतरवर बसलेला असतो, त्याचे आठ किलोहून अधिक वजन घटते, प्रकृती खालावते, देशभरातून चिंता व्यक्त होते, न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो; पण केंद्र सरकारकडून एक साधी अधिकृत चर्चा किंवा संवादाची तयारीही दिसत नाही. ही केवळ प्रशासकीय उदासीनता नाही, तर लोकशाहीतील संवेदनशीलतेच्या मृत्यूची धोकादायक घंटा आहे.
सोनम वांगचुक हे कोणतेही हंगामी आंदोलनकर्ते नाहीत. लडाखमध्ये शिक्षण, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासासाठी त्यांनी केलेले कार्य जगभरात गौरवले गेले आहे. थ्री इडियट्स चित्रपटामुळे त्यांची ओळख घराघरात पोहोचली, पण त्यापूर्वीच त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रयोगशील काम करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. अशा व्यक्तीला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उपोषण करावे लागते, हीच शासन व्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.
सरकारला प्रत्येक मागणी मान्य करावीच लागते, असे नाही. लोकशाहीत मतभेद असतात, विचारांचे संघर्ष असतात. परंतु संवाद नाकारणे, आंदोलनकर्त्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे आणि परिस्थिती इतकी टोकाला जाऊ देणे की न्यायालयाला सरकारला नोटीस बजावावी लागावी, हे कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाहीला शोभणारे नाही.
गेल्या काही वर्षांत सरकारची एक नवी कार्यपद्धती दिसून येते. एखादा प्रश्न उपस्थित झाला की सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष करायचे. आंदोलन वाढले तर आंदोलनकर्त्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे. त्यातूनही प्रश्न सुटला नाही तर वेळ मारून न्यायची. अखेरीस न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरच प्रशासन जागे झाल्याचे चित्र उभे करायचे. ही लोकशाही नव्हे; तर लोकशाहीतील संवाद प्रक्रियेचे अवमूल्यन आहे.
देशात नीट परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्या मागण्यांशी सहमत किंवा असहमत राहणे वेगळा विषय असू शकतो. मात्र, त्या मागण्या मांडणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवाची किंमत सरकारसाठी शून्य असावी का? हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचबरोबर नागरिकाचा जीव वाचवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारला उपोषण मान्य नसले तरी संवाद सुरू करणे, वैद्यकीय मदत देणे, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे आणि तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. परंतु येथे दिसते ते पूर्ण मौन.
विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षांचे नेते, विविध सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर आणि अनेक नागरिक वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीही त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त केली. समाजातील विविध स्तरांतून संवादाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण ज्यांच्याकडे निर्णयक्षमता आहे, त्या सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र शांतता आहे. ही शांतता संवेदनशीलतेची नसून असंवेदनशीलतेची आहे.
सरकार अनेकदा "सबका साथ, सबका विकास" किंवा "लोकशाही ही संवादाची प्रक्रिया आहे" असे सांगते. मग त्या संवादाचे दरवाजे आंदोलनकर्त्यांसाठी बंद का होतात? निवडणूक प्रचारात जनतेच्या दारात जाणारे सत्ताधारी आंदोलनकर्त्यांच्या तंबूपर्यंत का पोहोचत नाहीत? एका फोन कॉलने किंवा चर्चेच्या निमंत्रणानेही अनेकदा तणाव निवळू शकतो. परंतु अहंकार संवादावर मात करू लागला की लोकशाहीची गुणवत्ता खालावते.
न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला उत्तर मागितले, ही बाब स्वतःमध्येच गंभीर आहे. कारण याचा अर्थ असा की प्रशासनाने आपली प्राथमिक जबाबदारी पार पाडली नाही. लोकशाहीत न्यायालय हे शेवटचे व्यासपीठ असते; पहिले नव्हे. सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन संवाद साधायला हवा होता. न्यायालयाने सांगितल्यावरच जागे होणारी व्यवस्था ही कार्यक्षम म्हणता येणार नाही.
या प्रकरणाकडे केवळ एका आंदोलनाच्या चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्न लोकशाहीच्या आरोग्याचा आहे. सरकार जर टीका करणाऱ्यांकडे, प्रश्न विचारणाऱ्यांकडे किंवा उपोषण करणाऱ्यांकडे केवळ विरोधक म्हणून पाहू लागले, तर लोकशाहीचा आत्माच हरवतो. सत्तेचा उद्देश विरोध दडपणे नसून विरोध ऐकून त्यातून योग्य तो मार्ग शोधणे हा असतो.
आज सोनम वांगचुक आहेत; उद्या दुसरा कोणी असेल. प्रश्न व्यक्तीचा नाही, तर सरकारच्या दृष्टिकोनाचा आहे. सरकारने संवादाऐवजी मौन, संवेदनशीलतेऐवजी उदासीनता आणि उत्तरदायित्वाऐवजी प्रतीक्षेचा मार्ग स्वीकारला, तर लोकशाहीतील विश्वासाचा पाया कमकुवत होईल.
सोनम वांगचुक यांच्या सर्व मागण्या योग्य आहेत की नाहीत, याचा निर्णय चर्चेतून आणि लोकशाही प्रक्रियेतून होऊ शकतो. परंतु त्यासाठी प्रथम त्यांचा जीव सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे. एका नागरिकाला न्यायालयाच्या दारात जाऊन सरकारला "कृपया या माणसाचा जीव वाचवा" असे सांगावे लागणे, ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी लाजिरवाणी बाब आहे.
सरकारने आता तरी मौन सोडावे. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधावा. त्यांच्या प्रकृतीची तातडीने काळजी घ्यावी आणि प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. कारण लोकशाहीची खरी ओळख विरोधकांना हरवण्यात नसते; तर विरोधाचा आवाज ऐकून त्याला उत्तर देण्यात असते. सरकार जर हे विसरले, तर इतिहास त्याच्या निर्णयांची नव्हे, तर त्याच्या असंवेदनशील मौनाची नोंद घेईल.
0 टिप्पण्या