‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याचा आरोप; सहसचिवांसह अधिकारी दोषी असल्याचा पोलिसांच्या चौकशीत उल्लेख

 


नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदाच्या परीक्षेतील गोपनीय ‘मार्किंग पॅटर्न’ उघड झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीत एमपीएससीचे सहसचिव आणि इतर काही अधिकारी दोषी आढळल्याचा उल्लेख नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या चौकशीत करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यासाठी चौकशी अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा अहवाल आयोगाकडे गेल्यानंतरही संबंधितांवर अद्याप कोणती कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारदारांकडून केला जात आहे.

१५ उमेदवारांची तक्रार

एमपीएससीच्या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज उघड झाल्याचा आरोप करीत रवींद्र दिनकर इंगोले यांच्यासह १५ उमेदवारांनी पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारीच्या चौकशीसाठी अर्ज नागपूर शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे पाठवण्यात आला.

चौकशीदरम्यान तक्रारदारांपैकी अमोल श्रीराम जाधव यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. या प्रकरणासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज क्रमांक ११८९/२०२५ दाखल केल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सुनावणी सुरू असल्याचेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई गुन्हे शाखेची चौकशी पूर्ण

दरम्यान, याच प्रकरणाबाबत नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष क्रमांक दोनमध्येही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. नागपूर पोलिसांनी या संदर्भात नवी मुंबई गुन्हे शाखेतील चौकशी अधिकारी पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित तक्रारीची चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली.

या चौकशीत एमपीएससीचे सहसचिव आणि इतर काही व्यक्ती दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यासाठी अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे नवी मुंबई गुन्हे शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कारवाईचा प्रश्न कायम

पोलिसांच्या चौकशीत दोष आढळल्याचा दावा होत असताना आयोगाकडून संबंधित अधिकारी किंवा व्यक्तींवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत अद्याप स्पष्टता समोर आलेली नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षांतील गोपनीयता आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नागपूर पोलिसांनी संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करीत तक्रारदारांच्या अर्जाचे निराकरण झाल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पोलीस निरीक्षक राहुल शिरे यांनी तक्रार अर्ज दफ्तरी दाखल करण्याचा अहवाल सादर केला आहे.

दरम्यान, पोलिसांच्या चौकशीत दोषी आढळल्याचा उल्लेख असतानाही संबंधितांवर कारवाई झाली नसल्याने, ‘एमपीएससी नेमके कोणाचा बचाव करत आहे?’ असा सवाल आता उमेदवार आणि तक्रारदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या