“जरांगे पाटलांचे उपोषण स्थगित; सरकारला ९० दिवसांची मुदत… मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन!”

बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली.

सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, तसेच आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश धस यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेनंतर सरकारने प्रमुख मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितल्याचे वृत्त आहे.

पण लक्षात ठेवा… आंदोलन संपलेले नाही!

उपोषण स्थगित केले असले, तरी मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहणार, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची ९० दिवसांत अंमलबजावणी झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा आणि मुंबईकडे जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

चर्चेत सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटबाबत कार्यवाही, तसेच हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत सुधारित निर्णय घेण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. शिंदे समितीने नोंदवलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

दरम्यान, या निर्णयानंतर आता सरकारसमोर पुढील ९० दिवसांची मोठी कसोटी असणार आहे.

उपोषणाला विराम मिळाला…

पण आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही!

आता सरकार दिलेल्या आश्वासनांवर किती आणि कशी कार्यवाही करते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.