१० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरे; जात प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी आता राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्यभरात विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी मराठवाड्यातील प्रमुख जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली.
या बैठकीला धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत फलकावर नोंदी
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभरातून शोधलेल्या कुणबी नोंदींची माहिती संबंधित नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचावी, यासाठी त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायत फलकावर नोंदी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांना आपल्या कुटुंबाच्या किंवा पूर्वजांच्या वंशावळीशी संबंधित नोंदी शोधणे अधिक सुलभ होणार आहे.
नोंदी आढळलेल्या नागरिकांना पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करताना आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
१० सप्टेंबरपासून विशेष शिबिरे
जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान राज्यभर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये नागरिकांना नोंदींची पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाला सतर्कतेचे निर्देश
मराठा आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने महसूल आणि जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर जाहीर करण्याचा निर्णय आणि विशेष शिबिरांचे आयोजन यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
0 टिप्पण्या