मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्ट परिसरात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे १५ हजार जणांना थेट, तर ७५ हजार जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्यात यासंदर्भात करार झाला आहे. केंद्र सरकारची आवश्यक परवानगी घेऊन माझगाव डॉककडून या प्रकल्पात धोरणात्मक गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
युद्धनौकांपासून जहाज दुरुस्तीपर्यंत सर्व सुविधा
दिघी पोर्टवरील प्रस्तावित शिपयार्डमध्ये केवळ जहाजबांधणीच नव्हे, तर सागरी उद्योगाशी संबंधित विविध सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पात युद्धनौका आणि व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती, जहाजबांधणी, जहाज तोडणी, जहाजांचे पुनर्वापर आणि दुरुस्ती अशी विविध कामे केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यामुळे कोकणातील सागरी उद्योगाला मोठी चालना मिळण्याबरोबरच जहाजबांधणीशी संबंधित पूरक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात देशाच्या शिपबिल्डिंग क्षमतेपैकी ४० टक्के क्षमता?
भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर विस्तार देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘इंडिया मॅरिटाइम व्हिजन’च्या अनुषंगाने जहाजबांधणी क्षेत्रातील क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दिघी येथील प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. देशात निर्माण करावयाच्या जहाजबांधणी क्षमतेपैकी सुमारे ४० टक्के क्षमता महाराष्ट्रात या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचा दावा त्यांनी केला.
तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या तातडीने घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल मंत्री नितेश राणे यांचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांपासून प्रशासनापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय
दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्यापासून धोरणांचे मूल्यमापन, जमीनविषयक निर्णय आणि नगरविकासाशी संबंधित सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली.
ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७ हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
२५ धोरणे आणि २५ योजनांचे मूल्यमापन
राज्य सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांसह २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे स्वतंत्र विश्लेषण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्ता आणि परिणामकारकता आणण्याचा यामागील उद्देश आहे.
नाशिक साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सूट
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आर्वी नगरपरिषदेला ६,२४० चौ.मी. जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
नगरपरिषद कायद्यात बदल
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हरेगावच्या जमिनी मूळ मालकांना परत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे हरेगावमधील संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पोलिसांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
दिघी येथील शिपयार्ड प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. जहाजबांधणीपासून दुरुस्ती, पुनर्वापर आणि पूरक उद्योगांपर्यंत विस्तारणाऱ्या या प्रकल्पामुळे कोकणातील औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. मात्र, प्रस्तावित २७ हजार कोटींची गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावर या घोषणेचे यश अवलंबून राहणार आहे.
0 टिप्पण्या