मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा केलेले मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. केवळ गेल्या वर्षीची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल, या शक्यतेवरून प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने जरांगे यांच्या मुंबई प्रवेशावर कोणताही बंदी आदेश देण्यास नकार दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. “या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
‘तुमची याचिका मनातील भीतीवर आधारित’
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“तुमची संपूर्ण याचिका ही मनातील भीतीवर आधारित आहे. त्यांनी केवळ मुंबईत येण्याची घोषणा केली म्हणून गेल्या वर्षीप्रमाणेच परिस्थिती निर्माण होईल, असे कसे गृहीत धरता येईल?” असा सवाल खंडपीठाने केला.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा अस्तित्वात असून ती परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहे. सरकारने परिस्थिती हाताळता येणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितल्यास त्यावर स्वतंत्रपणे विचार करता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘उपोषण करण्यापासून कसे रोखणार?’
जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो आणि लाखो समर्थक मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. परवानगी मिळाली नाही तरी मुंबईत येणार असल्याची जरांगे यांनी भूमिका घेतल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
त्यावर न्यायालयाने लोकशाहीतील आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. “एखाद्या व्यक्तीला उपोषण करण्यापासून आपण कसे रोखू शकतो? हा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ भीतीच्या आधारावर प्रतिबंधात्मक आदेश कसा देता येईल?” असा सवाल खंडपीठाने केला.
याचिकाकर्त्यांचा वाहतूक कोंडीचा दावा
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. मयूर खांडेपारकर यांनी बाजू मांडताना जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक जवळपास ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली. जरांगे यांच्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी मुंबईत होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
जरांगे यांनी आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी अद्याप परवानगीचा अर्ज केलेला नसतानाही १२ सप्टेंबर रोजी मुंबईत येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यातच १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत असल्याने शहरातील वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केल्यानंतर वाहतुकीची मोठी कोंडी झाल्याचा दाखलाही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला.
‘परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास हस्तक्षेप करू’
मात्र, भविष्यात प्रत्यक्षात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली आणि ती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसून आले, तर न्यायालय त्यावेळी हस्तक्षेप करू शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“भविष्यात तशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि ती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसले, तर हायकोर्ट हस्तक्षेप करेल. या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यानंतर रिट याचिकेवर नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे सध्याच्या घडीला जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनाला न्यायालयाकडून कोणताही प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही.
जरांगेंच्या प्रकृतीबाबतही न्यायालयाची चिंता
दरम्यान, मनोज जरांगे हे मागील १२ ते १३ दिवसांपासून उपोषण करत असल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. त्यांच्या प्रकृतीची सरकारने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. महाधिवक्ता साठे यांनीही याबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
त्यावर वैद्यकीय आणीबाणी निर्माण झाल्यास आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलेल, अशी अपेक्षा खंडपीठाने आदेशात व्यक्त केली.
एकूणच, जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून आधीच त्यांना रोखता येणार नाही, अशी भूमिका हायकोर्टाने घेतल्याने मराठा आंदोलनाच्या पुढील घडामोडींना आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
0 टिप्पण्या