राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या पेपरची पुनर्तपासणी; चौकशी, एसआयटीसह मागण्या मान्य, आठ दिवसांत कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारावरून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाला अखेर सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगितले, तर मुख्यमंत्र्यांनीही विद्यार्थ्यांचा उद्रेक योग्य असल्याचे मान्य करत यापुढे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचे आश्वासन दिले.
एमपीएससीच्या संदर्भात अनेक बाबी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या. त्या-त्या वेळी ज्या उपाययोजना होणे आवश्यक होते, त्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘आता व्यवस्था सुधारण्याची संधी’
विद्यार्थ्यांचा संताप आणि आंदोलन समोर आल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची संधी मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एमपीएससीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणाची चूक आहे, हे निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
‘तुमच्याकडे पुरावे असतील तर आम्ही कारवाई करण्यास तयार आहोत. काही गोष्टी लपवून ठेवून विद्यार्थ्यांना न्याय देता येणार नाही,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
रिचेकिंग, चौकशी आणि विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून तपास करण्यासह विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या पेपरची पुनर्तपासणी
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या संदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. संबंधित पेपरची पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
तसेच परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, एसआयटीची मागणी आणि इतर मुद्द्यांवरही पुढील कार्यवाही करण्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रक्रियेसाठी पुढील आठ दिवसांत आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती आहे.
‘पुढील परीक्षा शंभर टक्के पारदर्शक’
एमपीएससीच्या पुढील परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची सरकारची जबाबदारी असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘पुढची होणारी परीक्षा शंभर टक्के पारदर्शक होईल,’ असा विश्वास त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना हिरवा कंदील
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.
विद्यार्थ्यांच्या माहितीनुसार, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या पेपरची पुनर्तपासणी केली जाणार आहे. २१ तारखेपासून प्रस्तावित असलेल्या मुलाखती पुढे ढकलण्याचा निर्णयही घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राधा समितीसमोर मुद्दे मांडण्याची सूचना
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व्ही. राधा समितीसमोर मांडण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित काही मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यास माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून संबंधित पेपर उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध स्वरूपाच्या मागण्या विद्यार्थ्यांनी मांडल्या होत्या. या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलनाला तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
मात्र, आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती वेगाने होते आणि परीक्षा प्रक्रिया कितपत पारदर्शक केली जाते, यावरच विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास आता अवलंबून राहणार आहे.
0 टिप्पण्या