नवी दिल्ली : देशभरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंट प्रणालींपैकी एक असलेल्या यूपीआयच्या शुल्करचनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयच्या नव्या नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, हा शुल्कभार ग्राहकांवर थेट टाकता येणार नाही.
यामुळे यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले असले, तरी रोजच्या व्यवहारांवर याचा परिणाम मर्यादित राहणार आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी विनामूल्य राहतील. तसेच २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDRच्या कक्षेबाहेर असतील.
२ हजारांवरील व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क
नवीन नियम मुख्यतः व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी लागू आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात १० हजार रुपयांची खरेदी करून यूपीआयने पैसे दिल्यास त्या व्यवहारावर ०.४ टक्के MDR आकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच १० हजार रुपयांवर MDR ४० रुपये होईल.
मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यवहारावरही MDR ३०० रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
ग्राहकांना यूपीआयसाठी वेगळे पैसे द्यावे लागणार का?
नाही. नव्या व्यवस्थेत MDR थेट ग्राहकाकडून आकारण्याची तरतूद नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांचे यूपीआय व्यवहार विनामूल्यच राहतील.
विशेषतः मित्र किंवा कुटुंबीयांना पैसे पाठवताना रक्कम २ हजारांपेक्षा जास्त असली तरी कोणतेही MDR शुल्क लागणार नाही. २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि काही लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांनाही शुल्कातून सूट राहणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
मग या शुल्कातून किती पैसा निर्माण होणार?
याठिकाणी एक महत्त्वाची बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. MDRमधून मिळणारी रक्कम थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जाणारा कर किंवा महसूल नाही. हे शुल्क यूपीआयच्या पेमेंट परिसंस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वितरित केले जाते.
काही उद्योग अंदाजानुसार या व्यवस्थेतून दरवर्षी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम निर्माण होऊ शकते, तर इतर अंदाज यापेक्षा अधिक महसूल दर्शवतात. मात्र ही रक्कम सरकारची कमाई म्हणून मांडणे अचूक ठरणार नाही.
रेल्वे, इंधन आणि काही सेवांसाठी वेगळी शुल्करचना
काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी ०.४ टक्क्यांऐवजी निश्चित ५ रुपयांचे MDR ठेवण्यात आले आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधनासारख्या काही श्रेणींचा यात समावेश आहे.
याशिवाय काही नियमित किंवा विशिष्ट प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना लागू राहणार आहे.
UPI AutoPay आणि SIP बाबत काय?
नियमित स्वरूपातील काही व्यवहारांना नव्या MDRचा सामान्य व्यापारी व्यवहारांसारखा थेट फटका बसणार नाही. UPI AutoPay, SIPसारख्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्यामुळे ‘१५ ऑक्टोबरपासून प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर शुल्क’ असा सरसकट अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
नवीन नियमांचा उद्देश काय?
एनपीसीआय आणि केंद्र सरकारच्या मते, यूपीआयच्या वाढत्या व्यवहारांचे तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन व्यावसायिक व्यवस्था आवश्यक आहे. त्याचवेळी छोटे व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवरील अतिरिक्त भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
थोडक्यात : १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल; मात्र ग्राहकांना थेट यूपीआय शुल्क भरावे लागणार नाही आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील.
0 टिप्पण्या