विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पाची किंमत केवळ आर्थिक गुंतवणुकीत मोजता येत नाही. त्यासाठी निसर्गाला किती किंमत मोजावी लागते, स्थानिकांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोणते नैसर्गिक संसाधन शिल्लक राहते, याचाही हिशेब आवश्यक असतो. कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर आणि परिसरात प्रस्तावित टोरेंट पॉवरच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पावरून सुरू झालेला वाद याच मूलभूत प्रश्नाला ऐरणीवर आणतो. हजारो झाडांच्या तोडीमुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत. दुसरीकडे, विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरल्याने पर्यावरणीय प्रश्नाला राजकीय रंग चढला आहे.
मात्र, हा वाद केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित ठेवणे चुकीचे ठरेल. महाराष्ट्राला वीज हवी, उद्योगांना ऊर्जा हवी आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीसाठी सक्षम यंत्रणाही हवी. त्याच वेळी पश्चिम घाटासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रश्न विकास करायचा की पर्यावरण वाचवायचे, असा नसून विकासाची दिशा पर्यावरणाचा समतोल राखणारी कशी असेल, हा आहे.
हरित ऊर्जेचा दावा आणि वृक्षतोडीचा पेच
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया गेल्या १८ महिन्यांत पूर्ण झाली आहे. कंपनीने पर्यायी जागेसाठी आवश्यक रक्कम भरली असून, नियमानुसार ९० हजार झाडे लावण्यात येणार आहेत. प्रकल्पामुळे राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत भर पडेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि हरित ऊर्जेला चालना मिळेल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. ऊर्जा संक्रमणाच्या काळात अशा प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि विजेची वाढती मागणी पूर्ण करणे ही काळाची गरज आहे.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना पाणी उंचावरील जलाशयात पंपाद्वारे साठवले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जेची निर्मिती हवामानावर अवलंबून असल्याने गरजेनुसार वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आहे. भारताच्या २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाशीही स्वच्छ ऊर्जेचा विस्तार सुसंगत आहे.
परंतु, एखाद्या प्रकल्पाला ‘हरित’ म्हटल्याने त्याचे सर्व पर्यावरणीय परिणाम आपोआप स्वीकारार्ह ठरत नाहीत. वीजनिर्मितीचा स्रोत स्वच्छ असला, तरी प्रकल्पासाठी होणारी जंगलतोड, बांधकाम, जलस्रोतांवरील परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासात होणारे बदल यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करावेच लागते. हरित ऊर्जेच्या नावाखाली निसर्गाची हानी झाली, तर त्या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय लाभांचा हिशेबही तितक्याच गांभीर्याने तपासावा लागेल.
९० हजार झाडांचा हिशेब कोण देणार?
प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ ९० हजार झाडे लावण्याचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. मात्र, वृक्षलागवडीची संख्या सांगणे आणि प्रत्यक्ष जंगल उभे करणे, या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. झाडे कुठे लावली जाणार, कोणत्या स्थानिक प्रजातींची निवड होणार, त्यांची देखभाल किती वर्षे केली जाणार आणि त्यातील किती झाडे प्रत्यक्ष जगतील, याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे.
शेकडो वर्षांत विकसित झालेल्या जंगलाची जागा नव्याने लावलेली झाडे तातडीने घेऊ शकत नाहीत. जंगल म्हणजे केवळ झाडांची संख्या नव्हे. त्यामध्ये वनस्पती, पक्षी, कीटक, प्राणी, माती, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आणि त्यांच्यातील परस्परसंबंध यांचा समावेश असतो. एखाद्या जंगलातील वृक्षतोड झाल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी वृक्षलागवड केली, तरी मूळ परिसंस्थेचे नुकसान भरून निघेलच असे नाही.
महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र आणि त्याची गुणवत्ता यांबाबतही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. वृक्षलागवडीच्या मोहिमा, कोट्यवधी झाडांची उद्दिष्टे आणि हरित महाराष्ट्राच्या घोषणा यांचा प्रत्यक्ष परिणाम किती झाला, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे. किती झाडे लावली, यापेक्षा किती जगली आणि त्यातून किती टिकाऊ हरितक्षेत्र निर्माण झाले, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. भरपाई वनीकरणाचा हिशेब सार्वजनिक नसेल, तर अशा आश्वासनांवरील विश्वास कमी होणे स्वाभाविक आहे.
पर्यावरणीय अहवालावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यांकनाबाबतही आक्षेप उपस्थित केले जात आहेत. जैवविविधतेचा अपुरा अभ्यास, संवेदनशील क्षेत्रांच्या मूल्यमापनातील कथित तांत्रिक त्रुटी आणि भरपाई वनीकरणाच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जनसुनावणी पुरेशी व्यापक नव्हती आणि स्थानिकांच्या हरकतींना अपेक्षित महत्त्व देण्यात आले नाही, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
हे आरोप खरे की खोटे, याचा निर्णय केवळ राजकीय विधानांवरून होऊ शकत नाही. त्यासाठी पर्यावरणीय परिणामांचा संपूर्ण अहवाल, तज्ज्ञांचे निष्कर्ष, परवानग्यांच्या अटी आणि ग्रामस्थांनी नोंदवलेल्या हरकती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. अहवालात त्रुटी असतील, तर त्या दूर केल्या पाहिजेत. प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली असेल, तर त्याचे पुरावे सरकारने जनतेसमोर ठेवावेत. पारदर्शकतेमुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन होऊ शकते आणि प्रकल्पाच्या समर्थकांनाही वस्तुस्थितीच्या आधारावर भूमिका मांडता येईल.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचा आर्थिक हिशेबही तितकाच महत्त्वाचा आहे. उभारणीचा खर्च, पाणी पंप करण्यासाठी लागणारी वीज, साठवण क्षमता, अपेक्षित वीजनिर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार्यता यांचे स्वतंत्र परीक्षण झाले पाहिजे. विजेची गरज भागविण्याचा लाभ किती आणि त्यासाठी पर्यावरणावर होणारा परिणाम किती, याची तुलना केल्याशिवाय प्रकल्पाच्या एकूण उपयुक्ततेचे चित्र स्पष्ट होणार नाही.
विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार
कर्जतमधील प्रकल्पावरून राजकीय पक्षांनी भूमिका घेतल्या असल्या, तरी या विषयाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. विरोधासाठी विरोध करणे जितके चुकीचे, तितकेच प्रत्येक प्रश्न विचारणाऱ्याला विकासविरोधी ठरवणेही अयोग्य आहे. पर्यावरणीय परिणामांविषयी शंका उपस्थित करणे, परवानग्यांची माहिती मागणे आणि स्थानिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे.
कोकणातील एन्रॉन प्रकल्पापासून जैतापूर आणि नाणारपर्यंतच्या विविध प्रकल्पांभोवती निर्माण झालेल्या वादांनी महाराष्ट्राला अनेक धडे दिले आहेत. मोठ्या गुंतवणुकीची आश्वासने, रोजगारनिर्मितीचे दावे आणि विकासाची स्वप्ने यांच्याबरोबर स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणेही आवश्यक असते. लोकांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवून केवळ प्रशासकीय मंजुरीच्या आधारे प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला, तर विरोधाची तीव्रता वाढू शकते.
सरकारने म्हणूनच राजकीय टीकेला उत्तर देण्यापलीकडे जाऊन वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून पर्यावरणीय परीक्षण, वृक्षतोड आणि भरपाई वनीकरणाचा सार्वजनिक हिशेब, स्थानिकांच्या हरकतींचे निराकरण आणि प्रकल्पाच्या खर्च-लाभाचे विश्लेषण या बाबी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत.
विकास हवा; पण निसर्गाच्या किंमतीवर नको
पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई करणे अनेकदा कठीण, तर काही वेळा अशक्य असते. डोंगर, जंगल आणि जलस्रोत यांचे महत्त्व केवळ आजच्या वीजनिर्मितीपुरते मर्यादित नसते. त्यांचा संबंध पर्जन्यचक्र, भूजल, मृदासंवर्धन आणि स्थानिक जैवविविधतेशी असतो. त्यामुळे अशा भागातील मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे.
कर्जतमधील उदंचन प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जाविषयक गरजांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो; परंतु त्यासाठी पर्यावरणीय नुकसान अपरिहार्य आहे, असे गृहीत धरण्याचे कारण नाही. पर्यायी जागांचा अभ्यास, प्रकल्पाच्या आराखड्यात आवश्यक बदल, पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याचे उपाय आणि स्थानिक सहभागाच्या माध्यमातून अधिक संतुलित मार्ग शोधता येऊ शकतो का, याची तपासणी झाली पाहिजे.
विकासाला विरोध करणे हा उपाय नाही; पण विकासाच्या नावाखाली उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणेही शहाणपणाचे नाही. सरकारने पारदर्शकतेने सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन केला, तर वाद निवळण्यास मदत होईल. अन्यथा, संशयाचे रूपांतर संघर्षात होईल आणि त्याची किंमत विकासालाही व पर्यावरणालाही मोजावी लागेल.
कर्जतमधील वादाची खरी कसोटी हीच आहे—राज्याला आवश्यक असलेली ऊर्जा निर्माण करताना निसर्गाचा समतोल किती राखता येतो आणि विकासाच्या निर्णयात स्थानिक जनतेचा आवाज किती महत्त्वाने ऐकला जातो. वीज आणि रोजगार महत्त्वाचे आहेतच; पण त्यासाठी जंगल, जलस्रोत आणि लोकांचा विश्वास गमावणे ही विकासाची किंमत असू शकत नाही.
0 टिप्पण्या