वैद्यकीय दरोडे रोखण्यासाठी...


 रुग्णालयाच्या बिलात सलाइनचा साधा संच, कॅथेटर, सिरिंज किंवा कर्करोगावरील इंजेक्शन यासाठी किती रक्कम आकारली जाते, याची खरी कल्पना रुग्णाला क्वचितच असते. अतिदक्षता विभागात कुटुंबातील व्यक्ती उपचार घेत असताना नातेवाईकांना बिलातील प्रत्येक वस्तूची किंमत तपासण्याची मानसिक स्थितीही नसते. रुग्णाच्या याच असहायतेचा फायदा घेत वैद्यकीय क्षेत्रात अवाजवी नफ्याचे गणित फोफावत असेल, तर त्याकडे केवळ व्यावसायिक व्यवहार म्हणून पाहता येणार नाही.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडलेली निरीक्षणे आणि कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी यामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खासगी रुग्णालयांकडून वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या किमती आणि त्यांची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत यातील तफावत धक्कादायक असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.

अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या बाजार सर्वेक्षणात काही वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या रकमेत प्रचंड फरक आढळला. सुमारे २९ रुपयांना खरेदी केलेल्या कॅथेटरवर ३१० रुपयांची कमाल किरकोळ किंमत असणे किंवा सुमारे ११ रुपयांना खरेदी केलेल्या शिरेतून औषध देण्याच्या संचासाठी रुग्णाकडून ३२५ रुपये आकारले जाणे, हे सामान्य नफ्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. काही प्रकरणांत खरेदी किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमत यातील तफावत २,८०० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे निरीक्षण आहे.

ही बाब केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसल्याचेही समोर येत आहे. इतर राज्यांतूनही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी येत असल्याने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाने या संपूर्ण साखळीचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे.

कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींबाबतच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही औषधांच्या किमतीतील मोठ्या तफावतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रुग्णांकडून किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक रक्कम आकारली जात असेल, तर नियामक यंत्रणा नेमकी काय करत आहे, हा न्यायालयाच्या भूमिकेतील मूलभूत प्रश्न आहे. किरकोळ विक्रेत्याच्या नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. हा विषय केवळ औषध विक्रेत्यांच्या नफ्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेतील किंमत रचनेशी संबंधित आहे.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने यापूर्वीही अशा प्रश्नांवर पुढाकार घेतला आहे. हृदयातील स्टेंटच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला. वैद्यकीय उपकरणांना नियमनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी अभ्यासपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या. ऑनलाइन औषधविक्रीच्या नियमनाबाबतही राज्याने केंद्राकडे भूमिका मांडली. म्हणजेच प्रत्यक्ष बाजारातील माहिती गोळा करणे, त्यातून विसंगती अधोरेखित करणे आणि त्यानंतर धोरणात्मक बदलांची मागणी करणे, ही परंपरा महाराष्ट्राने निर्माण केली आहे.

सध्याच्या सर्वेक्षणाचे महत्त्व याच ठिकाणी आहे. प्रश्न आता केवळ स्टेंट किंवा एखाद्या विशिष्ट औषधाचा राहिलेला नाही. रुग्णालयात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या सलाइन संच, सिरिंज, कॅथेटर, ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या वस्तूंच्या किमतीही तपासण्याची वेळ आली आहे.

औषध जीवनावश्यक, मग किंमत नियंत्रण अपुरे का?

औषधांना जीवनावश्यक वस्तूंचा दर्जा असल्यामुळे सरकारला त्यांच्या किमती नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. औषध किंमत नियंत्रण आदेशाद्वारे काही औषधांच्या कमाल किमती निश्चित केल्या जातात. मात्र सर्वच औषधांच्या किमती थेट नियंत्रणाखाली नाहीत. अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील औषधांवर कमाल किंमत निश्चित केली जाते, तर इतर औषधांच्या किमतींवर देखरेख ठेवली जाते.

२०१३च्या औषध किंमत नियंत्रण आदेशाने खर्चाधारित पद्धतीऐवजी बाजाराधारित किंमत निश्चितीची पद्धत स्वीकारली. बाजारातील प्रमुख ब्रँडच्या किमतींच्या आधारे कमाल किंमत ठरवली जाते. या व्यवस्थेचा उद्देश औषधांची उपलब्धता, उत्पादन आणि संशोधन यांचा समतोल राखणे हा आहे. मात्र नियंत्रणाच्या बाहेर असलेल्या औषधांच्या बाबतीत उत्पादक, वितरक, किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालये यांना मोठ्या प्रमाणात किंमत ठरवण्याची मुभा राहते.

यातूनच अवाजवी नफ्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

रुग्ण बनतो ‘बंदिस्त ग्राहक’

सामान्य ग्राहक साबण, बिस्किट किंवा इतर वस्तू खरेदी करताना ब्रँड, किंमत आणि गुणवत्ता तपासू शकतो. रुग्णाला हा पर्याय नसतो. कोणते औषध घ्यायचे, कोणते उपकरण वापरायचे, कोणता ब्रँड निवडायचा, याचा निर्णय बहुतांश वेळा डॉक्टर किंवा रुग्णालयाच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतो.

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर बाहेरून औषध किंवा वैद्यकीय साहित्य आणण्यावरही अनेक ठिकाणी निर्बंध असतात. त्यामुळे रुग्ण एक प्रकारे ‘बंदिस्त ग्राहक’ बनतो. त्याला वस्तूची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत माहीत नसते. बिलावर दिसणारी कमाल किरकोळ किंमतच त्याच्यासाठी अंतिम सत्य ठरते.

याच माहितीच्या अभावातून मोठ्या मार्जिनला वाव मिळतो. उत्पादकापासून वितरक, घाऊक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता आणि रुग्णालयापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर नफा जोडला जात असेल, तर अंतिम भार रुग्णावरच पडतो. काही ठिकाणी डॉक्टरांना किंवा रुग्णालयांना अधिक मार्जिन देणाऱ्या ब्रँडला प्राधान्य मिळण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.

ही व्यवस्था पारदर्शक नसेल तर रुग्णाच्या हितापेक्षा व्यावसायिक हित वरचढ ठरण्याची शक्यता असते.

उपाय नियंत्रणाचा नव्हे, पारदर्शकतेचाही

या प्रश्नावर केवळ किमती गोठविणे हा उपाय ठरू शकत नाही. औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, उत्पादन आणि संशोधनाला धक्का बसू नये, याचाही विचार करावा लागेल. मात्र ‘वाजवी नफा’ आणि ‘अवाजवी नफा’ यांच्यात स्पष्ट रेषा आखणे आवश्यक आहे.

वितरक, किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालयांच्या नफ्यावर तर्कसंगत मर्यादा निश्चित करणे हा त्यातील पहिला उपाय ठरू शकतो. कर्करोगावरील काही औषधांच्या व्यापार नफ्यावर यापूर्वी मर्यादा घालण्यात आली असून, त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसला आहे. त्याच धर्तीवर रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर उपभोग्य वस्तूंच्या किंमत रचनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रुग्णाचा माहितीचा अधिकार. रुग्णालयाच्या बिलात प्रत्येक वस्तूची उत्पादक किंमत, कमाल किरकोळ किंमत आणि प्रत्यक्ष आकारलेली किंमत स्पष्टपणे नमूद झाली पाहिजे. उपलब्ध पर्यायी ब्रँड आणि त्यांच्या किमतींची माहितीही रुग्णाला मिळाली पाहिजे.

औषधे शक्यतो जेनेरिक नावाने लिहिणे, उपलब्ध ब्रँडमधील किंमतींचा फरक रुग्णाला सांगणे आणि रुग्णाला बाहेरून औषधे किंवा उपकरणे आणण्याचा वाजवी अधिकार देणे, यामुळेही बाजारातील अपारदर्शकता कमी होऊ शकते.

औषध कंपन्या आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांमधील आर्थिक संबंधांवरही कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे. भेटवस्तू, परदेश दौरे, परिषद प्रायोजकत्व किंवा कमिशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या हितसंबंधांच्या संघर्षाला कायदेशीर चौकट मिळाली पाहिजे. केवळ ऐच्छिक आचारसंहितेवर विसंबून राहिल्यास तिची अंमलबजावणी प्रभावी होणार नाही.

‘एमआरपी’ला वास्तवाशी जोडण्याची वेळ

आज अनेक वस्तूंच्या कमाल किरकोळ किमती आणि प्रत्यक्ष खरेदी किमतीत मोठी तफावत असते. त्यामुळे उत्पादकाची विक्री किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमत यातील फरकाला काही मर्यादा असावी, याचाही विचार करावा लागेल.

राज्यांच्या औषध नियंत्रकांनी केलेली बाजार सर्वेक्षणे राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाच्या माहितीशी जोडली गेली पाहिजेत. विविध राज्यांतून आलेल्या तक्रारींचे एकत्रित विश्लेषण केल्यास किंमतवाढीच्या पद्धती आणि त्यामागील कारणे अधिक स्पष्ट होतील.

सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये निश्चित केलेले पॅकेज दर आणि वैद्यकीय वस्तूंच्या किंमती खासगी रुग्णालयांसाठी संदर्भ दर म्हणून वापरण्याचाही विचार होऊ शकतो. रुग्णालयांमध्ये दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आणि अवाजवी आकारणीविरोधात तातडीने दाद मिळेल, अशी स्वतंत्र तक्रार व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

आरोग्यसेवा ही नफा कमावण्याची व्यवस्था असू शकते; पण रुग्णाची असहायता हा नफ्याचा आधार असू शकत नाही. एक रुपयाची वस्तू अनेक पटींनी महाग विकली जात असेल किंवा हजारो रुपयांचे औषध त्याच्या अनेकपट किमतीला रुग्णाच्या माथी मारले जात असेल, तर त्याला बाजारातील स्वाभाविक व्यवहार म्हणणे कठीण आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने समोर आणलेली आकडेवारी आणि इतर राज्यांतून येणाऱ्या तक्रारी हे सरकारसाठी इशारे आहेत. आता केवळ आश्वासने किंवा अधूनमधून होणाऱ्या कारवायांपेक्षा व्यापक धोरणाची गरज आहे.

महाराष्ट्राने स्टेंटच्या किमतीच्या प्रश्नावर देशाला दिशा दाखवली होती. आता वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, रुग्णालयांचे मार्जिन आणि औषध विपणनातील आर्थिक हितसंबंध याबाबतही अशीच पुढाकाराची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

रुग्णाच्या आजारातून नफा कमावणे हा व्यवसायाचा अधिकार असू शकत नाही. आरोग्यसेवेत नफा असावा; पण तो माणुसकीची किंमत मोजून नसावा.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या