भारतावर १०० टक्के आयात शुल्काचे सावट; ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे लक्ष!

                                       


रशियाकडून तेल-गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंधांची शक्यता; पुढील दहा दिवसांत अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट होणार, सर्जियो गोर यांचे संकेत

नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याच्या संभाव्य अमेरिकी निर्णयामुळे भारताच्या व्यापारविषयक चिंतेत भर पडली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील दहा दिवसांत रशियाशी संबंधित निर्बंधांबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे भारतातील अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे भारताला या संभाव्य कारवाईतून सवलत मिळणार की भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्काचा भार पडणार, याकडे व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना गोर यांनी अमेरिकेच्या नव्या कायद्यानुसार निर्बंधांबाबत अद्याप कोणत्याही देशाविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. ट्रम्प प्रशासन लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले.

रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिकी नजर

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट, २०२६’ या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्याचे वृत्त आहे. या कायद्यात रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर तसेच रशियाला निर्बंध चुकविण्यास मदत करणाऱ्या देशांवर आर्थिक कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते.

या कायद्यानुसार संबंधित देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकी अध्यक्षांना मिळू शकतो. मात्र, कोणत्या देशाविरुद्ध आणि कोणत्या स्वरूपात या तरतुदींचा वापर केला जाणार, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे गोर यांच्या विधानातून स्पष्ट होते.

रशियाकडून तेल खरेदी करणारे देश, नैसर्गिक वायू खरेदी करणारे देश आणि निर्बंधांचे उल्लंघन करून रशियाला मदत करणारे देश, अशा वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये संभाव्य कारवाईचा विचार केला जात असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

भारताला सवलत मिळणार का?

भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. त्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाने रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्यास भारतावरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय झाल्यास अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, भारताला निर्बंधांतून सवलत द्यायची की नाही, याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासन घेऊ शकते, असे गोर यांनी सूचित केले. त्यामुळे भारताला संभाव्य कारवाईतून दिलासा मिळणार की नव्या व्यापारविषयक अडचणींचा सामना करावा लागणार, हे आगामी निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

व्यापार करारासाठीही प्रयत्न सुरू

दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबतही सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याचे गोर यांनी सांगितले. गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या चर्चेत प्रगती झाली असून, दोन्ही देश कराराच्या दिशेने पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती केंद्रे आणि अर्धसंवाहक निर्मिती अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारतासोबत व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यास अमेरिका उत्सुक असल्याचेही गोर यांनी स्पष्ट केले. भारतातील अमेरिकी कंपन्यांची गुंतवणूक अमेरिकेत रोजगारनिर्मितीस हातभार लावते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

पुढील दहा दिवस महत्त्वाचे

एका बाजूला भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेला गती मिळत असताना दुसरीकडे रशियाशी संबंधित निर्बंधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा आगामी निर्णय भारताच्या ऊर्जा आयातीसह द्विपक्षीय व्यापार संबंधांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मात्र, भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय झालेला असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, अमेरिकी प्रशासनाच्या संभाव्य निर्णयाबाबतच चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निर्बंध, त्यांची व्याप्ती आणि भारताला मिळणारी संभाव्य सवलत याबाबत अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या