SIR : ‘अनाधिकार’चा आक्षेप आणि माघार

 


मतदारयादीच्या सखोल पडताळणीच्या प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेले वाद आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहेत. राजकीय पक्षांचे आक्षेप, आंदोलने, न्यायालयीन आव्हाने आणि त्यातच आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप यानंतर मतदार नोंदणीच्या फॉर्म क्रमांक ६ सोबत जोडलेले वादग्रस्त अतिरिक्त घोषणापत्र मागे घेण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये हे घोषणापत्र आता हटवण्यात आले असून, नव्या मतदारांना पुन्हा वैधानिक फॉर्म ६च्या आधारे नोंदणी करता येणार आहे.

हा निर्णय केवळ एका ऑनलाइन अर्जातील तांत्रिक बदलाचा नाही. तो निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकार, कायदेशीरता आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. कारण ज्या अतिरिक्त घोषणापत्रावर आक्षेप घेण्यात आला, त्यात नव्या मतदाराने स्वतःचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव जुन्या मतदारयादीत होते का, त्यासंबंधी माहिती देणे अपेक्षित होते. जुन्या मतदारयाद्यांमधील तपशील सर्वसामान्य नागरिकांकडे उपलब्ध असतीलच असे नाही. मग अशा माहितीचा भार नवमतदारांवर टाकण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?

विशेष म्हणजे, या बदलाच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत खुद्द निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. फॉर्म ६ हा मतदार नोंदणीसाठी नियमांनुसार निर्धारित केलेला वैधानिक अर्ज आहे. त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला, या प्रश्नावरूनच हा वाद निर्माण झाला. आयोगाने मात्र मूळ फॉर्ममध्ये बदल केलेला नसून एसआयआरच्या काळात स्वतंत्र घोषणापत्र जोडण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते.

कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याचा आयोगाचा अधिकार निश्चितच आहे. मतदारयादी शुद्ध असणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. बनावट, दुबार किंवा अपात्र नावे शोधून काढणे आवश्यकही आहे. परंतु मतदारयादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया आणि पात्र नागरिकाला मतदानाच्या हक्कासाठी कागदपत्रांच्या भूलभुलैय्यात अडकवणे, यात फरक आहे. हा फरक लक्षात न घेतल्यास ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली ‘वगळणे’ अधिक सोपे होऊ शकते.

आयोगाने या घोषणापत्राची आवश्यकता एसआयआरच्या संदर्भात असल्याचे सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भही दिला. दुसरीकडे, आयोगातीलच आक्षेपांमुळे या प्रक्रियेच्या कायदेशीर आधारावर चर्चा सुरू झाली. अखेर २६ सप्टेंबरच्या पूर्ण आयोगाच्या बैठकीनंतर एसआयआर नसलेल्या कालावधीत १९६०च्या नियमांनुसार निर्धारित फॉर्म वापरण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आणि एसआयआर पूर्ण झालेल्या राज्यांत अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले.

ही माघार स्वागतार्ह की अपरिहार्य, हा राजकीय प्रश्न असू शकतो; पण संस्थात्मक दृष्टीने त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न वेगळा आहे—एखादा नियम किंवा अट लागू करण्यापूर्वी त्याची कायदेशीरता आणि त्याचा सामान्य मतदारांवर होणारा परिणाम तपासला गेला होता का?

निवडणूक आयोग ही केवळ प्रशासकीय यंत्रणा नाही. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेचा विश्वासार्ह पहारेकरी म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयांमध्ये स्पष्टता, सातत्य आणि सर्व संबंधित आयुक्तांमध्ये संस्थात्मक समन्वय असणे अपेक्षित आहे. एका बाजूला एखादी अट लागू करायची, तिच्या स्वरूपाबाबत वेगवेगळी स्पष्टीकरणे द्यायची आणि नंतर त्याच अटीतून माघार घ्यायची, असे वारंवार घडू लागले तर प्रश्न केवळ त्या एका अटीपुरता राहत नाही; तो आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेपर्यंत पोहोचतो.

एसआयआरच्या प्रक्रियेवरून आधीच देशभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी नव्या मतदाराच्या नोंदणी प्रक्रियेत अनावश्यक गुंतागुंत वाढवणे टाळले पाहिजे. विशेषतः पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क मिळवू पाहणाऱ्या तरुणाला आपल्या आजी-आजोबांचे दशकांपूर्वीचे मतदारयादीतील तपशील शोधण्याची सक्ती करणे ही प्रक्रिया सुलभ करणारी नव्हे, तर अधिक क्लिष्ट करणारी ठरू शकते.

मतदारयादीतील चुका दुरुस्त करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पात्र मतदाराचे नाव कायम ठेवणेही आवश्यक आहे. जुन्या नोंदी उपलब्ध नाहीत म्हणून नागरिक संशयित ठरू नये. पडताळणीची जबाबदारी यंत्रणेची असावी; तिचा संपूर्ण भार नागरिकावर टाकणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा योग्य मार्ग ठरू शकत नाही.

आयोगाने आता काही राज्यांत अतिरिक्त घोषणापत्र मागे घेतले आहे. मात्र, त्यामुळे आधी निर्माण झालेले प्रश्न संपत नाहीत. ज्या नागरिकांना या अतिरिक्त अटीमुळे अडचणी आल्या, त्यांच्या अर्जांचे काय झाले? ज्यांची नोंदणी रखडली, त्यांना पुन्हा संधी कशी मिळणार? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारयादीच्या सुधारणेच्या प्रक्रियेत एकही पात्र नागरिक अनवधानाने बाहेर राहणार नाही, याची खात्री कोण करणार?

मतदारयादीचे शुद्धीकरण हवेच; पण ते मतदारांना संशयाच्या चौकटीत उभे करून नव्हे. निवडणूक आयोगाने कठोरता दाखवावी, मात्र ती कायद्याच्या चौकटीत आणि नागरिकांच्या हक्कांचा आदर राखून. कारण मतदारयादीतील एक चुकीचे नाव काढणे ही प्रशासकीय बाब असू शकते; पण पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणे हा लोकशाहीच्या हक्कावरचा आघात ठरू शकतो.

म्हणूनच फॉर्म ६मधील अतिरिक्त घोषणापत्राची माघार ही केवळ एका नियमातील बदल म्हणून न पाहता, निवडणूक प्रक्रियेतील ‘अधिकार’ आणि ‘अनाधिकार’ यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट करणारा प्रसंग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. लोकशाहीत निवडणूक आयोगाचा अधिकार मोठा असतो; पण त्या अधिकारालाही कायद्याची आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्काची लक्ष्मणरेषा असते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या