मुंबई
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) योजनेवरून नवा वाद पेटला असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. एसटी कर्मचार्यांच्या काँग्रेस संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसत असून एका खासगी बँकेची मात्र चांदी होत आहे. प्रवाशांकडून एनसीएमसी कार्डच्या रिचार्ज आणि टॉप-अपच्या माध्यमातून जमा होणारी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम महामंडळाच्या तिजोरीत जमा होण्याऐवजी थेट संबंधित खासगी बँकेच्या खात्यात साठवली जात आहे. त्यामुळे या अवाढव्य निधीवर मिळणाऱ्या व्याजाचा मोठा आर्थिक फायदा थेट त्या बँकेला मिळत आहे. महामंडळाची स्वतःची आर्थिक स्थिती आधीच बिकट असताना प्रवाशांच्या पैशांवरील व्याजाचा लाभ एसटीला न मिळणे हा महामंडळावर झालेला मोठा अन्याय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कॅशलेस प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सवलतींच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही कार्ड प्रणाली लागू करण्यात आली असली, तरी तिच्या आर्थिक रचनेमुळे एसटी महामंडळाचे मोठे नुकसान होत असून खासगी संस्थांचे हित जपले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे ही योजना तातडीने पुनरावलोकन करण्याची आणि महामंडळाच्या हिताचे रक्षण करण्याची जोरदार मागणी आता कामगार वर्गाकडून केली जात आहे.

0 टिप्पण्या